Day: March 9, 2026

जुम्लामा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की उम्मेदवार विनिता कठायतसहित ६ जना उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ। निर्वाचनमा एक स्वतन्त्रसहित १० जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा रहेका थिए। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार गणना भएको सदर मतको १० प्रतिशत मत ल्याउन नसकेपछि ती उम्मेदवारहरूको जमानत जफत भएको हो। जुम्लामा कुल ७१ हजार ७३९ मतदातामध्ये ४० हजार ८७८ मत खसेको थियो। जसमध्ये १ हजार ७०५ मत बदर हुँदा ३९ हजार १७३ मत सदर भएको थियो। कानुनी व्यवस्थाअनुसार उम्मेदवारले सदर मतको कम्तीमा १० प्रतिशत अर्थात् ३ हजार ९१७ मत ल्याउनुपर्ने हुन्छ। तर रास्वपाकी उम्मेदवार विनिता कठायतले ४२१ मत मात्रै प्राप्त गरेकी थिइन्। यसैगरी प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका ऋषि धितालले ११२, नेमकिपाका विर्षबहादुर रावतले ४००, नेकपा (माओवादी)का विर्ख शाहीले ७१, नेजपाका नीलविक्रम शाहीले ४३ र स्...

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फ ८५ लाखभन्दा बढी मत गणना सम्पन्न गरेको छ। पछिल्लो परिणामअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को मत प्रतिशत केही घटेको देखिएको छ। ८५ लाख ३५ हजार २४० मत गणना हुँदा रास्वपाले ४१ लाख २३ हजार ८१ मत प्राप्त गरेको छ, जुन ४८.३० प्रतिशत हो। प्रारम्भिक गणनामा रास्वपाले ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत पाएको थियो। यसको प्रतिशत घटेसँगै श्रम संस्कृति पार्टीको मत भने बढ्दै गएको छ। नेपाली कांग्रेसले १३ लाख ८३ हजार ८७३ मत प्राप्त गर्दै १६.२१ प्रतिशत हासिल गरेको छ। त्यस्तै, नेकपा एमालेले ११ लाख ६७ हजार १५७ मत पाएको छ, जुन १३.६७ प्रतिशत हो। त्यसैगरी नेकपाले ६ लाख हजार ५६४ मत प्राप्त गरेको छ भने श्रम संस्कृति पार्टीले २ लाख ९७ हजार १९७ मत पाएको छ। श्रम संस्कृति पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बन्ने निश्चित भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले २ लाख हजार ...

पेट्रोलियम पाइपलाइन प्रयोग नगरी ट्यांकरमार्फत पेट्रोल ढुवानी गरिएको घटनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गर्ने भएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा शून्य लागतमा पाइपलाइनबाट ढुवानी गर्न सकिने पेट्रोल मासिक करिब पाँच करोड रुपैयाँ खर्चेर ट्यांकरमार्फत ल्याइएको देखिएको छ। अख्तियार स्रोतका अनुसार पाइपलाइन उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि एक सय चार ट्यांकरमार्फत पेट्रोल ढुवानी गर्दा नेपाल आयल निगमलाई ठूलो आर्थिक भार परेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिएको छ। अब आयोगले अनुसन्धान अधिकृत तोकेर सम्बन्धित अधिकारीसँग बयान लिने र थप छानबिन अघि बढाउने तयारी गरेको छ। एक वर्षमा मात्रै ढुवानी भाडाबापत करिब ६० करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिएपछि अख्तियार यस विषयमा सक्रिय भएको हो। पाइपलाइनको सट्टा ट्यांकर प्रयोग गर्दा केही कर्मचारीले कमिसन लिएको हुन सक्ने आशंकासमेत गरिएको छ।...