Day: April 12, 2026

काठमाडौं । स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले सबै सरकारी अस्पतालमा छिट्टै डिजिटल रूपमा रिपोर्ट निकाल्ने व्यवस्था लागू गरिने बताएकी छन्। आइतबार काठमाडौंको वीर अस्पतालको अनुगमनका क्रममा बिरामी तथा आफन्तहरूको गुनासो सुन्दै उनले उपचारका लागि आउने सेवाग्राहीले अब डिजिटल रूपमा नै रिपोर्ट प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताइन्। अस्पतालमा परीक्षण रिपोर्ट आउन ढिलाइ हुँदा समस्या हुने गरेको गुनासो बिरामीहरूले गरेका थिए। अस्पताल प्रशासनले भने दैनिक करिब ५ हजार बिरामीले बहिरंग सेवा लिने भएकाले रिपोर्ट वितरणमा ढिलाइ भएको जनाएको छ। मन्त्री मेहताले स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्ट लिन अब अस्पताल धाउन नपर्ने गरी छिट्टै डिजिटल प्रणाली लागू गरिने उल्लेख गरिन्। साथै उनले अस्पतालमा उपचारका क्रममा बिरामीलाई बाहिरबाट औषधि किन्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न पनि अस्पताल प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराइन्। अनुगमनप...

गृहमन्त्री सुदन गुरुङलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नवलपुरका सभापति नरिश्वर लामिछानेसहितको टोलीले नवलपुरमा स्वागत गरेको छ। भेटका क्रममा स्थानीय टोलीले नवलपुर क्षेत्रमा दूषित पानीका कारण गैँडालगायत वन्यजन्तुहरू धमाधम मृत अवस्थामा भेटिएको विषयमा गृहमन्त्री गुरुङको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नवलपुरका सांसद राजन गौतमसहितको टोलीले यस सम्बन्धमा गृहमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको छ। स्थानीयका अनुसार विभिन्न उद्योगबाट निस्किएको दूषित फोहोर पानी खोलामा मिसिँदा वन्यजन्तुहरू प्रभावित भएका छन् र सोही पानी सेवनका कारण कैयौँ जनावरहरू मृत भेटिएका छन्। दूषित पानीको समस्याबारे जानकारी लिएपछि गृहमन्त्री गुरुङले प्रभावित औद्योगिक क्षेत्रको अवलोकन समेत गरेका छन्।...

२९ चैत, काठमाडौं । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पिर्के सलामी नलिने निर्णय गरेका छन्। नवलपुरस्थित सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालय पुगेका उनले आफूले पिर्के सलामी नलिने निर्णय गरेको जानकारी गराएका हुन्। नवलपुरस्थित सशस्त्र प्रहरी कार्यालयमा उनलाई डीएसपी लक्ष्मण बरालले स्वागत गरेका थिए। त्यसपछि उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चीरञ्जीवी राना, एसपी युवराज खड्का तथा राष्ट्रिय अनुसन्धानका एसपी अभिनयकुमार सिंहलगायतसँग जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र सुरक्षा जोखिमका विषयमा छलफल गरेका थिए। यसअघि शनिबार उनले पृथ्वीराजमार्गको सडक निरीक्षण गर्दै चितवन पुगेका थिए। आइतबार बिहान चितवनका गृहप्रशासनका कर्मचारीहरूसँग छलफलपछि उनी नवलपुर पुगेका हुन्।...

वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले वन पैदावारको उपयोग आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि गर्नुपर्ने बताएकी छन्। उनले जैविक विविधता र वनस्पति संरक्षण अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरिन्। वनस्पति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले जैविक विविधता र वनस्पति संरक्षणमार्फत खाद्य सुरक्षा, रोजगारी र आर्थिक विकास सम्भव रहेको बताइन्। उनले मानव गतिविधि, जलवायु परिवर्तन तथा असन्तुलित उपभोगका कारण वनस्पति क्षेत्र संकटमा परेको उल्लेख गर्दै समयमै संरक्षण र व्यवस्थापन नगरे भविष्य नै जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी दिइन्। ‘नेपाल जैविक विविधतामा धनी देश हो। विशेषगरी जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारका दृष्टिले महत्वपूर्ण स्थानमा रहे पनि अझै कच्चापदार्थकै रूपमा निर्यात गर्ने परम्परा तोड्न सकेका छैनौँ,’ मन्त्री चौधरीले भनिन्। उनले जडीबुटीको वैज्ञानिक खेती, प्रशोधन, ब्रान्डिङ तथा अन्तर्राष्ट्रिय ...

काठमाडौँ । नवौँ हिन्द महासागर सम्मेलनमा सहभागी हुने सिलसिलामा मरिससको राजधानी पोर्ट लुइसमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मरिसस र सिङ्गापुरका मन्त्रीहरूसँग बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री खनालले मरिससका विदेश, क्षेत्रीय एकीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमन्त्री एच.इ. धनञ्जय रामफल र सिङ्गापुरका विदेश तथा सामाजिक एवं पारिवारिक विकास राज्यमन्त्री एच.इ. जुल्कर्नाइन अब्दुल रहीमसँग शनिबार भेटवार्ता गरेका हुन्। भेटवार्तामा परराष्ट्रमन्त्री खनालले दुवै देशका मन्त्रीसँग आपसी सम्बन्ध सुदृढीकरण, क्षेत्रीय सहकार्य तथा द्विपक्षीय हित र साझा चासोका विविध विषयमा छलफल गरेका थिए।...

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति र नियामक निकायहरूमा नियुक्त हुने नयाँ कर्मचारीका लागि पेन्सन (निवृत्तभरण) र उपदान व्यवस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र जारी गर्दै अबदेखि सबै सार्वजनिक निकायमा ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली’ अनिवार्य रूपमा लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्डसहित ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान तथा सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो। सरकारले २०७५ सालदेखि नै सरकारी कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रणाली लागू गरिसकेको भए पनि केही निकायमा अझै पुरानो पेन्सन र उपदान प्रणाली कायम रहेको पाइएको छ। घाटामा रहेका तथा सरकारी अनुदानमा...