काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति र नियामक निकायहरूमा नियुक्त हुने नयाँ कर्मचारीका लागि पेन्सन (निवृत्तभरण) र उपदान व्यवस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र जारी गर्दै अबदेखि सबै सार्वजनिक निकायमा ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली’ अनिवार्य रूपमा लागू गर्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्डसहित ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान तथा सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।
सरकारले २०७५ सालदेखि नै सरकारी कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रणाली लागू गरिसकेको भए पनि केही निकायमा अझै पुरानो पेन्सन र उपदान प्रणाली कायम रहेको पाइएको छ।
घाटामा रहेका तथा सरकारी अनुदानमा निर्भर निकायहरूमा पेन्सनका कारण राज्यकोषमा दीर्घकालीन आर्थिक भार बढ्दै गएको भन्दै सरकारले यो निर्णय गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब नयाँ नियुक्त कर्मचारीले आफ्नो पारिश्रमिकबाट निश्चित प्रतिशत रकम कट्टा गरी, संस्थाले समेत योगदान गर्ने कोषमार्फत मात्र अवकाशपछिको सुविधा प्राप्त गर्नेछन्। सरकारले भने पुरानो पेन्सन प्रणालीको दायित्व नबेहोर्ने स्पष्ट गरेको छ।
