काठमाडौं । प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरिएको स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स छपाइको जिम्मेवारी तत्कालका लागि संघीय सरकारमै फर्किएको छ। आवश्यक कानुन र बजेटको अभाव देखाउँदै पाँच प्रदेशले लाइसेन्स छपाइको जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेपछि यातायात व्यवस्था विभागले केन्द्रबाटै छपाइ सुरु गरेको हो।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि लाइसेन्स छपाइ तथा वितरणको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिने निर्णय गरेको थियो। तर, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशले मात्र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग सम्झौता गरी लाइसेन्स छपाइको प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।
कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले आवश्यक कानुनी व्यवस्था तथा बजेटको अभाव देखाउँदै सम्झौता नगरेपछि ती प्रदेशका लागि लाइसेन्स छपाइ संघीय सरकारले नै गर्ने निर्णय भएको हो।
प्रदेशबाट छपाइ प्रक्रिया अघि नबढ्दा करिब दुई महिनादेखि सेवाग्राहीले चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सकेका थिएनन्। लाइसेन्स वितरणमा ढिलाइ भएपछि बढेको जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सम्झौता नगरेका पाँच प्रदेशको लाइसेन्स केन्द्रबाटै छपाइ गर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
यातायात व्यवस्था विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक केशव खतिवडाका अनुसार पछिल्लो दुई महिनामा करिब २ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ हुन बाँकी छन्। तीमध्ये ५० हजार लाइसेन्स छपाइ भइसकेको र सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा पठाउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए। बाँकी करिब १ लाख ५० हजार लाइसेन्स पनि छिटो छपाइ गरिने विभागले जनाएको छ।
सवारीचालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी राजस्व प्रदेश सरकारले संकलन गर्दै आए पनि लाइसेन्स छपाइको खर्च तथा आवश्यक प्रविधिको व्यवस्थापन भने अझै संघीय सरकारकै जिम्मामा छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार केही प्रदेश मातहतका यातायात कार्यालयले केन्द्रबाट छपाइ गरी पठाइएका लाइसेन्स बुझ्नसमेत आनाकानी गर्ने गरेका छन्।
यसअघि यातायात व्यवस्था विभागले अनलाइन आवेदन तथा नवीकरण सेवासहित सेवाग्राहीका समस्या समाधानका लागि सातवटै प्रदेशका छुट्टाछुट्टै इमेल र सम्पर्क नम्बरको व्यवस्था गरेको थियो। तर प्रदेश सरकारहरू आवश्यक प्राविधिक र कानुनी तयारीमा पूर्ण रूपमा तयार हुन नसक्दा संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको लाइसेन्स छपाइको जिम्मेवारी पुनः संघीय सरकारकै तहमा फर्किएको छ।
