Day: May 21, 2026

काठमाडौं– टोखा नगरपालिका–७ अन्तर्गत धापवासी–ग्रीनल्याण्ड आसपास क्षेत्रमा बनाइएका अतिक्रमित घर–टहरा हटाइएको छ । नगरपालिकाले पूर्वसूचना अटेर गर्ने संरचनामाथि डोजर चलाएर हटाउने अभियान सुरु गरेको हो । नगरपालिकाले यसअघि १५ दिने सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा बनाइएका अवैध संरचना स्वयं हटाउन सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको थियो । तर अटेरी गरेपछि नगरपालिकाले डोजर प्रयोग गरी घर–टहरा, कम्पाउन्ड तथा अस्थायी संरचना हटाएको जनाएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमल भट्टराईका अनुसार आज बिहानदेखि धापवासी क्षेत्रमा सडक छेउ र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउने काम सुरु गरिएको हो । उनले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रण अभियानअन्तर्गत उक्त कदम चालिएको स्पष्ट पार्दै कानुनी व्यवस्था पालना गर्न र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण नगर्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।...

चितवन– यस वर्ष चितवनमा मह उत्पादनमा उल्लेखनीय कमी आएको छ। गत वर्षको तुलनामा यस पटक करिब १६ दशमलव ६६ प्रतिशतले उत्पादन घटेको मौरीपालन विकास केन्द्रले जनाएको छ। मौरीपालन विकास केन्द्र भण्डाराका प्रमुख सुजन अंगाईका अनुसार गत वर्ष जिल्लामा ५४० मेट्रिक टन मह उत्पादन भएकोमा यस वर्ष घटेर ४५० मेट्रिक टनमा सीमित भएको छ। जिल्लामा हाल १७ हजार ५०० घार मेलीफेरा मौरी पालन भइरहेको छ। तर बेमौसमी वर्षाका कारण तोरी र चिउरी फूलमा असर पर्दा मह उत्पादन घटेको बताइएको छ। किसानहरूले अघिल्ला वर्षहरूमा तोरीबाट तीन पटकसम्म मह काट्ने गरे पनि यस वर्ष बढीमा दुई पटक मात्रै मह निकाल्न सकेका छन्। यस्तै चिउरीबाट पाँच पटकसम्म मह संकलन हुने गरेकामा यस पटक तीन पटक मात्र मह काटिएको जनाइएको छ। घारको सङ्ख्या बढ्दै गए पनि उत्पादन भने घट्दै गएको केन्द्रको भनाइ छ। केन्द्रका अनुसार गत वर्ष ७० प्रतिशत मौरीपालक किसानले वर्...

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर न्यायालयभित्रको विवाद थप चर्किएको देखिएको छ। वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल पछिल्ला दिनमा नियुक्ति प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विभिन्न गतिविधिमा सक्रिय बनेपछि न्यायालयभित्र तनावको अवस्था सिर्जना भएको चर्चा भइरहेको छ। प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्मा को नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न माग गरिएको निवेदन दर्ता गर्न उनले सर्वोच्च प्रशासनलाई आदेश दिएको विषयले समेत चर्चा पाएको छ। तर उक्त आदेश कार्यान्वयनमा नआएपछि त्यसले कानुनी र प्रशासनिक दुवै वृत्तमा प्रश्न उठाएको बताइन्छ। यसअघि कानुन दिवसको कार्यक्रममा पनि न्यायाधीश मल्लले सार्वजनिक रूपमा नियुक्ति प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन्। न्यायालयभित्रैबाट नियुक्ति प्रक्रिया रोक्ने प्रयास भएको चर्चा भए पनि संवैधानिक परिषद्को सिफारिस र राजनीतिक सहमतिका आधारमा ...