Day: May 7, 2026

काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन् । न्यायपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले शर्माको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको हो । नेपालको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई छोडेर रोलक्रमको चौथो स्थानमा रहेका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको यो पहिलो घटना हो । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएमा उनी ३३औँ प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । ६ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका शर्मा अनुमोदन भएमा ६ वर्षे पूर्ण कार्यकाल प्रधानन्यायाधीशका रूपमा रहनेछन् । हालका कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, वरिष्ठतम् न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई पछाडि पार्दै चौथो वरियतामा रहेका शर्मालाई सिफारिस गरिएको हो । ४ असार २०२७ मा पर्सामा जन्मिएका शर्मा ३ असार २०९२ मा ६५ वर्ष पुग्नेछन् । प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि क...

काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयले सांसदहरूको उपस्थितिलाई थप व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउन विद्युतीय हाजिरी प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि सांसदहरूको बायोमेट्रिक विवरण संकलन कार्य सुरु गरिएको सचिवालयले जनाएको छ । संघीय संसद्अन्तर्गत हुने बैठक तथा संसदीय समितिका कार्यक्रममा सांसदहरूको उपस्थितिलाई अब विद्युतीय माध्यमबाट अभिलेखन गरिनेछ । यसअघि कागजी रूपमा हाजिरी गर्ने व्यवस्था रहेकामा अब डिजिटल प्रणालीमार्फत हाजिरी व्यवस्थापन गरिने तयारी गरिएको हो । सचिवालयका अनुसार बायोमेट्रिक विवरण संकलनसँगै सांसदहरूको औपचारिक तस्वीरसमेत खिचिने भएकाले सांसदहरूलाई संघीय संसद्को लोगो सहित औपचारिक पोशाकमा उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको छ । सांसदहरूको बायोमेट्रिक विवरण संकलन कार्य वैशाख २८ गतेसम्म सञ्चालन हुने सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।...

सिरहाको बरियारपट्टीमा रहेको छोटी भन्सार कार्यालय बन्द गर्ने सरकारी निर्णयको विरोधमा स्थानीयवासी तथा व्यवसायीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका छन् । आन्दोलनका कारण हुलाकी राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा बिहानदेखि सवारी आवागमन प्रभावित बनेको छ । नेपाल सरकारले २०८३ वैशाख २१ गते राजपत्रमार्फत बरियारपट्टी छोटी भन्सार कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त निर्णयले सीमावर्ती क्षेत्रको व्यापार, स्थानीय बजार तथा आर्थिक गतिविधिमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका हुन् । आन्दोलनकारीहरूले बरियारपट्टी गाउँपालिका–३ स्थित बरियारपट्टी चोकमा सडक अवरोध गर्दै बिहान करिब ८ः३० बजेदेखि हुलाकी राजमार्ग बन्द गरेका छन् । सडकको बीचभागमा बेन्च राखेर गरिएको अवरोधका कारण पूर्व–पश्चिम आवतजावत गर्ने सवारी साधन लामो समयसम्म रोकिएका थिए । प्रदर्शनमा सहभागीहरूले बरियारपट्टी छोटी भन्सार कार्यालय पुनः सञ...

सरकारले गृह मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध गराएका सरकारी सवारीसाधन एक पूर्वराष्ट्रपति र चार पूर्वप्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ । गृह मन्त्रालयको आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा–समारोह व्यवस्थापन शाखाका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा उनीहरूलाई सरकारी गाडी उपलब्ध गराइएको हो । शाखाका अनुसार नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव ले मन्त्रालयबाट उपलब्ध दुई वटा गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू लोकेन्द्रबहादुर चन्द, डा. बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल र खिलराज रेग्मी ले गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराएका एक/एक वटा गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेका भीभीआईपीहरूको विवरण माग गरेपछि गृह मन्त्रालयले आवश्यक जानकारी पठाइसकेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव आनन्द काफ्ले ले प्रधानम...

नेपाल आयल निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ तथा डिजेल–मट्टितेलमा १२ रुपैयाँले मूल्य घटाएको छ। यता, एलपी ग्यासमा १५० रुपैयाँ र हवाई इन्धनको मूल्य भने बढाइएको निगमले जनाएको छ। नयाँ मूल्यसूचीअनुसार अब खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर २ हजार १६० रुपैयाँ पुगेको छ।

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना ले सार्वजनिक संस्थानहरूको सुधार र पुनर्संरचना अहिलेको आवश्यकता भएको बताएका छन् । गोरखापत्र प्रकाशनको १२६औँ वर्ष प्रवेशका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले समयअनुकूल ढंगले सार्वजनिक संस्थानलाई अघि बढाउन सरकार आन्तरिक तयारीमा रहेको जानकारी दिए । मन्त्री तिमिल्सिनाले संस्थानको हितलाई केन्द्रमा राखेर कर्मचारीहरूले थप जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व र उच्च मनोबलका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले अब समस्या मात्र औँल्याएर नहुने भन्दै समाधानमुखी सोच र व्यवहार आवश्यक रहेको बताए । “आजको काम नै भोलिको इतिहास बन्ने भएकाले संस्थालाई गर्व गर्न लायक बनाउने जिम्मेवारी सबैको हो,” मन्त्री तिमिल्सिनाले भने । उनले सूचना प्रविधिको तीव्र विकास र डिजिटल मिडियाको प्रभावसँगै सार्वजनिक संस्थानलाई प्रभावकारी, उत्तरदायी र नागरिकमुखी बनाउन सुधा...

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ले भोगाधिकारका आधारमा प्रयोग हुँदै आएका सरकारी जग्गा तथा त्यसमाथि निर्माण गरिएका संरचना तत्काल खाली गर्न सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था र निकायलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिज व्यवस्थासम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ (दोस्रो संशोधनसहित) अनुसार साविकका भोगाधिकारलाई लिजमा रूपान्तरण गर्न ६ महिनाको समयसीमा दिइएको थियो। यस सम्बन्धमा तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागले २०७३ जेठ ३१ र २०७४ वैशाख २१ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी जानकारी गराइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। निर्धारित अवधिभित्र लिजमा रूपान्तरणका लागि निवेदन नदिने व्यक्ति तथा संस्थाको भोगाधिकार स्वतः समाप्त भइसकेको मन्त्रालयको स्पष्ट भनाइ छ। मन्त्रालयले बाँकी बक्यौता रकम सरकारी कोषमा दाखिला गरी प्रयोगमा रहेका जग्गा तथा स...