काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ले भोगाधिकारका आधारमा प्रयोग हुँदै आएका सरकारी जग्गा तथा त्यसमाथि निर्माण गरिएका संरचना तत्काल खाली गर्न सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था र निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिज व्यवस्थासम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ (दोस्रो संशोधनसहित) अनुसार साविकका भोगाधिकारलाई लिजमा रूपान्तरण गर्न ६ महिनाको समयसीमा दिइएको थियो। यस सम्बन्धमा तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागले २०७३ जेठ ३१ र २०७४ वैशाख २१ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी जानकारी गराइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
निर्धारित अवधिभित्र लिजमा रूपान्तरणका लागि निवेदन नदिने व्यक्ति तथा संस्थाको भोगाधिकार स्वतः समाप्त भइसकेको मन्त्रालयको स्पष्ट भनाइ छ। मन्त्रालयले बाँकी बक्यौता रकम सरकारी कोषमा दाखिला गरी प्रयोगमा रहेका जग्गा तथा संरचना शीघ्र खाली गर्न आग्रह गरेको छ।
निर्देशन अवज्ञा गरे कानुनअनुसार थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ।
