काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको अभावका कारण मुद्दा फर्स्योटको गति सुस्त बन्दै गएको छ। रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढ्दा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको चाप निरन्तर बढिरहेको छ।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा नियुक्त भएको लामो समय बितिसक्दा पनि न्याय परिषद्को बैठक आह्वान नगरेकाले रिक्त पदमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
सर्वोच्च अदालतको तथ्यांकअनुसार जेठ मसान्तसम्म २७ हजार ७ सय ३९ मुद्दा विचाराधीन छन्। तीमध्ये १० हजार २ सय ३४ मुद्दा दुई वर्षभन्दा पुराना छन् भने १ हजार ४ सय ४२ मुद्दा पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि फैसला हुन बाँकी रहेका छन्।
मंगलबार पेसी तोकिएका ४ सय ६३ मुद्दामध्ये १ सय ३१ मुद्दामा मात्रै फैसला वा आदेश भएको थियो। १ सय ९३ मुद्दा भने ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा २१ न्यायाधीशको दरबन्दी रहे पनि हाल १८ जना मात्रै कार्यरत छन्। त्यसमध्ये एक जना न्यायाधीश लामो बिदामा रहेकाले इजलास सञ्चालन र मुद्दा सुनुवाइमा थप असर परेको बताइएको छ।
न्याय परिषद् ऐन अनुसार सर्वोच्च अदालतमा रिक्त हुने न्यायाधीश पदमा एक महिनाअघि नै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उच्च अदालतका रिक्त पदका हकमा भने तीन महिनाभित्र सिफारिस गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर न्याय परिषद्को बैठक नै नबस्दा नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ।
नेपाल बार एसोसिएसन ले सर्वोच्चमा बढ्दो मुद्दाको चाप व्यवस्थापन गर्न तत्काल रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार र न्याय परिषद्सँग आग्रह गरेको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले पनि न्याय परिषद्का नाममा परमादेश जारी गर्दै संविधान र कानुनबमोजिम समयमै न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको थियो।
यदि चाहनुहुन्छ भने म यसलाई हेडलाइन + सबहेड + फेसबुक पोस्ट शैलीमा पनि तयार गरिदिन सक्छु।
