काठमाडौं । जिल्ला अदालत कास्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिए पनि उनि रिहा हुने वा नहुने भन्ने अन्यौल कायमै रहेको छ ।
कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले बिहीबार उनलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । जिल्ला अदालतले धरौटी मागे पनि उनी रिहा हुने अवस्था छैन । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा जाहेर भएको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको अपचलन मुद्दामा पेश गर्नका लागि उनलाई प्रहरीले काठमाडौं ल्याउनेछ ।
पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेलगायत ६३ जनाविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले एक अर्ब ५१ करोड बिगो माग दावीसहित ५ पुसमा थप र ७ पुसमा पुरक अभियोजनपत्र जिल्ला अदालतमा दर्ता गराएको थियो ।
लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपरोधको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ । सोही मुद्दामा लामो बहसपछि आज थुनछेक आदेश आएको हो ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपलचनमा तीन करोड ३७ लाख ६५ हजार बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ । यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार सात सय पाँच रुपैयाँ रकम बिगो दाबी गरिएको छ ।
लामिछानेसहित पूर्वडिआइजीसमेत रहेका गोर्खा मिडियाका पूर्वउपाध्यक्ष छविलाल जोशी, रविको सहयोगी लिला पछाईं, पूर्वसांसद तथा संस्थापक उपाध्यक्ष मीना गुरुङ, संस्थापक सदस्य मीनाकै बाबु कृष्णबहादुर र पूर्वकोषाध्यक्ष आरती गुरुङ पनि प्रतिवादी छन् ।
