राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा करिब दुई वर्षअघि प्रतिनिधिसभामा तीव्र विवाद भएको थियो। नेपाली कांग्रेस लगायतका दलले उनीमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका थिए भने तत्कालीन एमाले र माओवादी लगायतका दलले संलग्नता नरहेको दाबी गरेका थिए।
कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै लामो समयसम्म संसद अवरोधसमेत गरेको थियो। अन्ततः एमाले नेता सूर्य थापाको नेतृत्वमा संसदीय छानबिन समिति गठन भई प्रतिवेदन बुझाइएको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणबाट सुरु भएको अनुसन्धान पाँच जिल्लासम्म फैलिएको छ। ती जिल्लाका अदालतहरूले लामिछानेलाई तत्काल निर्दोष भन्न नसकिने ठहर गर्दै धरौटी माग गरेका थिए। धरौटी बुझाएर रिहा भएका लामिछानेलाई सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा भने उच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। पछि सोही अदालतले बिगो बापत जमानत लिएर रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
यसबीच, कांग्रेस सभापति गगन थापालाई रवि समर्थकहरूले संसदमा बोलेको “प्रमाण खै?” भन्ने प्रश्न बारम्बार सोधिरहेका छन्। बिहीबार पार्टीको चुनावी प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा थापाले यस विषयमा प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
थापाले तत्काल विस्तृत जवाफ दिन नचाहेको बताए पनि सर्वोच्च अदालतले लामिछानेलाई थुनामा पठाउँदा लिएका आधारहरू नै आफ्नो जवाफ भएको उल्लेख गरे। उनले अदालतले उल्लेख गरेका मुख्य आधारहरू पढेर सुनाएका थिए, जसमा—
लामिछानेको नाममा दुई करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको,
आफ्नै हस्ताक्षरबाट चेक भुक्तानी भएको देखिएको,
सञ्चालक समितिको निर्णय प्रक्रियामा संलग्नता देखिएको,
निःशुल्क शेयर दाबी गरे पनि लगानीमा सहकारीकै रकम प्रयोग भएको,
कम्पनीबाट अलग भएको भनिएको मितिपछि पनि चेकमा हस्ताक्षर जारी रहेको,
कम्पनीमा प्रभावशाली हैसियत रहेको कर्मचारीहरूको बयान,
सुप्रिम सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लगिएको दाबी,
स्थापना कालदेखि नै शेयरधनी र व्यवस्थापनमा संलग्नता देखिएको।
अदालतको आदेशमा सूर्यदर्शन सहकारीबाट करिब एक अर्ब ५० करोड हिनामिना भएकोमध्ये ३० करोड गोर्खा मिडियामा प्रवाह भएको, सुप्रिम सहकारीबाट बिनाधितो दुई करोड ऋण गएको, सहारा चितवनबाट ११ करोड ७० लाख, स्वर्णलक्ष्मीबाट ५ करोड ८ लाख र सानो पाइला सहकारीबाट १ करोड ५० लाख रुपैयाँ सम्बन्धित विवरणसमेत उल्लेख गरिएको थापाले बताए।
थापाले सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमै गएर आदेश हेर्न सकिने पनि उल्लेख गरेका छन्।
हाल लामिछाने पाँचवटा सहकारी प्रकरणमा विभिन्न अदालतबाट धरौटी तथा जमानतमा रिहा भएका छन्। चितवन क्षेत्र नं. २ बाट पुनः निर्वाचन लड्ने तयारीमा रहेका उनले चितवनमा वारेसमार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् भने पर्सा जिल्ला अदालतमा उपस्थित भइसकेका छन्।
