काठमाडौँ। देशभरका अदालतमा करिब डेढ लाख मुद्दा अझै छिन्न बाँकी रहेका छन्। सर्वोच्च अदालत लगायत विभिन्न तहका अदालतमा हाल १ लाख ४९ हजार ५६० थान मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका हुन्।
संविधानको धारा १३८ बमोजिम रामचन्द्र पौडेल समक्ष प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत ले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन बुधबार प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त प्रतिवेदनमा देशभरको न्यायिक अवस्थाबारे विस्तृत विवरण समेटिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार फैसला कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर देखिएको छ। अदालतबाट फैसला भइसकेका मुद्दामा संलग्न व्यक्तिहरूले आदेश अटेर गर्दा कैद तथा जरिवाना दुवै असुल हुन नसकेको अवस्था छ। हालसम्म १ लाख २१ हजार १५६ वर्ष बराबरको कैद कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको छ भने जरिवानातर्फ ३१ अर्ब ८३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी छ।
यसैबीच २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन पछि देशभरका २२ वटा अदालतमा आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाट हुँदा सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय असर परेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
आगजनीबाट क्षतिग्रस्त सर्वोच्च अदालत ११ कात्तिकदेखि आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आएको भए पनि अझै पूर्ण क्षमतामा सेवा सञ्चालन हुन सकेको छैन। अदालतको नयाँ भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको र आवश्यक पूर्वाधार अभावले सेवा प्रभावित भइरहेको प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले बताएका छन्।
हाल सर्वोच्च अदालतमा मात्रै २४ हजार १०७ थान मुद्दा विचाराधीन छन्। अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ७ प्रतिशत बढी मुद्दा फछ्र्यौट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
