प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र सुशासन प्रवर्द्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन जारी गरेको छ।
नेपाल सरकारका मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले सबै मन्त्रालय, आयोग तथा सरकारी कार्यालयका सचिवलाई पत्राचार गर्दै सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजस्व प्रशासन र खरिद प्रक्रियामा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न निर्देशन दिएका छन्। पत्रमा भनिएको छ कि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित एक सय कार्ययोजना समावेश गरिएको ‘सुशासनको मार्गचित्र’ अनुसार सबै निकायले नागरिकले अनुभव गर्न सक्ने स्तरमा सुशासन र सदाचार कायम राख्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेछ।
सार्वजनिक निकायमा हुने नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने सरकारको प्राथमिकतालाई विशेष ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ। पत्रमा सार्वजनिक पदको दुरुपयोग रोक्न, पारदर्शिता र तटस्थता कायम गर्न तथा आचारसंहिताको कडाइका साथ पालन गर्न निर्देशन दिइएको छ। साथै, कर्मचारीलाई दक्ष र सदाचारयुक्त बनाउने र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने कुरामा जोड दिइएको छ।
महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र कमजोर वर्गलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निगरानी बढाउने, छड्के जाँच गर्ने, अनियमितता भेटिए तुरुन्त कारबाही गर्ने र कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था गरिने जानकारी पत्रमा समावेश छ।
