भ्रष्टाचार र ठगीविरुद्ध कडा अभियान सञ्चालन गर्दै आएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ फेवाताल जग्गा प्रकरणमा आफैं ठगिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार फेवाताल क्षेत्रमा रहेका अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियानका क्रममा, उनले करिब ८–१० वर्षअघि व्यवसायिक प्रयोजनका लागि लिजमा लिएको जग्गा समेत मापदण्डभित्र परेको भेटिएको हो।
युवा उद्यमीको रूपमा ‘एड्भेन्चर स्पोर्ट्स नेपाल’ सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले मन्त्री गुरुङसहित तीन जना साझेदारले उक्त जग्गा भाडामा लिएका थिए। जग्गाधनीले सो जग्गा फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड बाहिर रहेको र लालपुर्जा सुरक्षित रहेको दाबी गर्दै झुक्याएर लिजमा दिएको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ।
पछि पोखरा महानगरपालिका बाट जानकारी लिँदा उक्त जग्गा अतिक्रमण क्षेत्रभित्र पर्ने पुष्टि भएपछि, नैतिकताको आधारमा आफूले लगानी तथा निर्माण कार्य तत्काल रोकेको उनले स्पष्ट पारेका छन्।
आफ्नो लगानी र योजनामाथि ठगी भएको भन्दै मन्त्री गुरुङले सम्बन्धित जग्गाधनीविरुद्ध कडा कानुनी उपचार खोज्ने तयारी गरेको बताएका छन्। यस विषयमा न्याय प्राप्तिका लागि कानुनी प्रक्रियामा दृढतापूर्वक अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।
