काठमाडौँ । भ्रष्टाचार, ठगी र अपराधविरुद्ध कडाइका साथ अभियान चलाइरहेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ स्वयं पोखराको फेवाताल जग्गा प्रकरणमा ठगिएको दाबी गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार फेवाताल अतिक्रमण हटाउने अभियानमा सक्रिय रहेका गुरुङले आफूले लिजमा लिएको जग्गा समेत मापदण्डभित्रकै अतिक्रमित क्षेत्र परेको जानकारी पाएको बताएका छन्।
जग्गा लिँदा धनी पक्षले वास्तविक अवस्था लुकाई झुक्याएर सम्झौता गराएको भन्दै मन्त्री गुरुङसहित तीन जना साझेदार अब कानुनी उपचारमा जाने तयारीमा छन्।
करिब ८–१० वर्षअघि पोखराको फेवाताल किनारमा साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ ‘एड्भेन्चर स्पोर्ट्स नेपाल’ सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाइएको थियो। गुरुङका अनुसार त्यस समयमा जग्गाधनीहरूले उक्त जग्गा ६५ मिटर मापदण्डभित्र नपर्ने भन्दै विश्वास दिलाएका थिए र कागजातमा पनि सुरक्षित देखाइएको थियो।
तर पछि सम्बन्धित निकायबाट बुझ्दा सो जग्गा मापदण्डभित्रकै रहेको पुष्टि भएपछि आफूहरू ठगिएको थाहा पाएको उनले बताएका छन्।
गुरुङले भने, “हामीलाई झुक्याएर जग्गा भाडामा दिइएको थाहा पाउनेबित्तिकै नैतिकताका आधारमा सबै निर्माण कार्य र लगानी रोकिएको हो। हाम्रो सपना र लगानीमाथि भएको यस्तो खेलबाड स्वीकार्य छैन।”
उनले यस प्रकरणमा आफूहरूलाई परेको अन्यायविरुद्ध कडा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने स्पष्ट पारेका छन्।
