भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको पहलमा गठित विषयगत समिति (सहकारी) को पाँचौँ बैठक सुरु भएको छ। उक्त समिति संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई सुदृढ गर्नका लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ (१) अनुसार गठन गरिएको हो।
बैठकमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, बचतकर्ताहरूको रकम सुरक्षित रूपमा फिर्ता गराउने उपायहरू के–के हुन सक्छन्, तथा विद्यमान सहकारी ऐनमा आवश्यक संशोधनका विषयमा गहन छलफल भइरहेको छ।
