
प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा श्रम संस्कृति पार्टीका संसदीय दलका नेता हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सुनसरी क्षेत्र नं. १ का महत्वपूर्ण योजनाहरू समावेश गर्न प्रधानमन्त्रीलाई पत्रमार्फत आग्रह गरेका छन्।
उनले सुनसरी क्षेत्र नं. १ का जनताले लामो समयदेखि भोग्दै आएका आधारभूत समस्याहरू समाधान गर्न बजेटको ‘रातो किताब’मा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै ३७ बुँदे मागपत्र पेश गरेका हुन्।
मागपत्रमा धरानको दीर्घकालीन खानेपानी समस्या समाधानका लागि सप्तकोशी–धरान खानेपानी आयोजनालाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्न माग गरिएको छ। आगामी ३० वर्षसम्मको आवश्यकता ध्यानमा राख्दै धरानका विभिन्न वडामा पर्याप्त खानेपानी आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
यसैगरी, धरान–२० को स्वाराँ, बराहक्षेत्र र रामधुनी नगरपालिकामा भूमिगत पानी निकालेर व्यवस्थित ओभरहेड ट्याङ्क निर्माण गरी खानेपानीको स्तर सुधार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
स्वास्थ्यतर्फ, धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विगत ११ वर्षदेखि निर्माणाधीन मातृशिशु स्वास्थ्य भवन तत्काल सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। अस्पतालमा एउटै बेडमा २–३ जना बिरामी सुत्नुपर्ने तथा कतिपय अवस्थामा भुइँमै उपचार गराउनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई राज्यको गम्भीर लापरवाहीको उदाहरण बताएका छन्।
साथै, प्रतिष्ठानको मर्चरी (शवगृह) को जीर्ण अवस्था सुधार गर्न र आवश्यक उपकरण थप गर्न समेत माग गरिएको छ।
पूर्वाधार विकासअन्तर्गत धरान तथा आसपासका क्षेत्रका विभिन्न सडकहरूको कालोपत्रे तथा स्तरोन्नति गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। धरान–२० भन्ज्याङ नजिक कोकाहा खोलामा पक्की मोटरेबल पुल निर्माण, धरान–४ को देवीगाउँ–दानाबारी सडक स्तरोन्नति तथा विजयपुर–विष्णुपादुका–बराहक्षेत्र–रामधुनी जोड्ने धार्मिक तीर्थयात्रा मार्ग निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
वर्षायाममा सर्दु, सेउती, शेरा र अधेरी खोलाबाट हुने बस्ती कटानको जोखिम न्यूनीकरणका लागि तटबन्धन तथा कोरिडोर निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
यसका अतिरिक्त, वैज्ञानिक फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइट निर्माण, बजार क्षेत्रका जोखिमपूर्ण हाइटेन्सन विद्युत लाइन स्थानान्तरण तथा धरान आविष्कार केन्द्रका लागि आवश्यक उपकरण खरिद जस्ता योजनाहरू पनि मागपत्रमा समेटिएका छन्।
जनताको दुःख र समस्यालाई मध्यनजर गर्दै यी सबै योजनाहरूलाई प्राथमिकता श्रेणी ‘१’ मा राखी पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सांसद राईले प्रधानमन्त्रीसँग विशेष आग्रह गरेका छन्।