काठमाडौं । कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) सम्बन्धी विद्यमान कानुन तत्काल परिवर्तन नगर्ने तर त्यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ। बुधबार Dhol Prasad Aryal (डीपी) अर्यालको उपस्थितिमा प्रतिनिधिसभामा भएको सर्वदलीय छलफलले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।
छलफलमा सहभागी प्रमुख सचेतक, सचेतक तथा सांसदहरूले कूटनीतिक राहदानीको प्रयोगलाई मर्यादित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। सभामुख अर्यालले राहदानीसम्बन्धी निर्णय विद्यमान कानुनी सीमाभित्रै रहेर गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्दै आवश्यक परेमा विज्ञ र सरोकारवालासँग परामर्श गरी भविष्यमा संशोधन गर्न सकिने धारणा राखे।
सांसदहरूले विगतमा राहदानीको दुरुपयोग भएको स्वीकार गर्दै यसले देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नकारात्मक असर पारेको उल्लेख गरे। उनीहरूले दुरुपयोग रोक्न स्पष्ट मापदण्ड, जिम्मेवारी र निगरानी आवश्यक रहेको बताए।
Kavindra Burlakoti ले हालकै कानुनी व्यवस्थाअनुसार राहदानी प्रयोग गर्नुपर्ने बताए भने Yogesh Gauchan Thakali ले सांसदहरूलाई सुविधा मात्र नभई क्षमता अभिवृद्धिमा समेत ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे।
त्यस्तै Guru Prasad Baral ले राहदानी दुरुपयोगले देश बदनाम भएको उल्लेख गर्दै यसको नीतिगत पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए। Yubaraj Dulal ले विशेष गरी प्रतिनिधिमण्डलसँग जाने व्यक्तिहरूमार्फत हुने दुरुपयोग रोक्न कडाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
संघीय संसदका महासचिव Padma Prasad Pandey ले विद्यमान कानुनी व्यवस्था पर्याप्त स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै सरकारी कामका लागि कूटनीतिक र निजी भ्रमणका लागि साधारण राहदानी प्रयोग गर्नुपर्ने बताए।
परराष्ट्र सचिव Amrit Rai ले राहदानी ऐन, २०७६ र नियमावली २०७७ अनुसार सरकारी तथा विशेष प्रयोजनका लागि मात्र कूटनीतिक राहदानी प्रयोग गर्न मिल्ने स्पष्ट पार्दै भिसा प्रक्रियामा देखिएका व्यावहारिक समस्या समाधानतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए।
छलफलमा कूटनीतिक राहदानीको दायरा, सिफारिस प्रक्रिया तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे थप अध्ययन गर्दै आवश्यक नीतिगत सुधार गर्ने सहमति समेत भएको छ।
