राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता Gyanendra Shahi ले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका विषयमा सरकारको पछिल्लो कदमप्रति सन्तुलित धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनले वास्तविक सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापन गर्ने सरकारको नीति स्वागतयोग्य भएको बताउँदै वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका विपन्न नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उनका अनुसार सुकुम्बासीको नाममा भइरहेको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्दै सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु सकारात्मक कदम हो। “वास्तविक सुकुम्बासीलाई न्याय दिनु राज्यको दायित्व हो, तर नक्कलीको आडमा भइरहेको अतिक्रमण अन्त्य हुनुपर्छ,” उनले उल्लेख गरेका छन्।
पछिल्ला दिनहरूमा Kathmandu का विभिन्न स्थानमा रहेका अव्यवस्थित बस्ती हटाउने क्रममा स्थानीयवासी र सुरक्षाकर्मीबीच तनाव देखिएको थियो। मानवअधिकारकर्मीहरूले वैकल्पिक व्यवस्थाविना बस्ती हटाउनु उचित नहुने धारणा राख्दै आएका छन् भने सरकारले सार्वजनिक जमिनको अतिक्रमण हटाउनु आफ्नो दायित्व भएको स्पष्ट पारेको छ।
शाहीले यस्तो परिस्थितिमा सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्नु सबै पक्षको जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै प्रतिपक्षलाई केवल विरोधीका रूपमा होइन, सहयात्रीका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार सहकार्य र संवादमार्फत मात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुन्छ।
उनले काठमाडौँका सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनको विषय केवल कानुनी कार्यान्वयनमा सीमित नभई सामाजिक, आर्थिक र मानवीय पक्षसँग गाँसिएको जटिल मुद्दा भएको बताए। त्यसैले दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार, प्रतिपक्ष, नागरिक समाज र प्रभावित समुदायबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रहेको उनले जोड दिएका छन्।
