काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले ल्याएका ८ वटा अध्यादेशको भविष्य अब विपक्षी दलहरूको भूमिकामा निर्भर देखिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले अध्यादेश जारी गरिसके पनि संसद्बाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभए ती स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख १७ गते सहकारी र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए । त्यसपछि क्रमशः सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक पदाधिकारी, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, संवैधानिक परिषद् लगायतका विषयमा अध्यादेश ल्याइएको थियो । सरकारले अध्यादेशमार्फत करिब डेढ सय कानुन संशोधन गरेको छ ।
संविधानको धारा ११४ अनुसार संसद् अधिवेशन नरहेको अवस्थामा तत्काल आवश्यक परे अध्यादेश जारी गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर संसद् बैठक सुरु भएपछि ती अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा दुवै सदनमा पेस गरी ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभामध्ये कुनै एक सदनले अस्वीकार गरे अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान छ ।
सरकारको प्रतिनिधिसभामा बलियो उपस्थिति भए पनि राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ दलको प्रतिनिधित्व नरहेकाले विपक्षी दलहरूले त्यहीँबाट सरकारलाई रोक्ने रणनीति बनाइरहेका छन् । विपक्षी दलहरू अध्यादेशविरुद्ध एकजुट हुने संकेत देखिएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी नेता कमला पन्त ले सरकारले ल्याउने प्रतिस्थापन विधेयकमाथि विपक्षी दलहरू साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने बताएकी छन् । संसद् सुरु भएपछि कांग्रेस, एमाले र नेकपासहितका दलबीच छलफल गरेर निर्णय लिने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।
उनले सरकारका ‘अलोकतान्त्रिक कदम’ सच्याउन राष्ट्रिय सभामा विपक्षीको प्रभावकारी भूमिका रहने दाबी गरिन् । संसद् अधिवेशन बोलाएर स्थगित गरी अध्यादेश ल्याइएको विषयमा विपक्षी दलहरू पहिले नै एकमत रहेको पनि उनले उल्लेख गरिन् ।
यसैबीच गगन थापा ले पनि अध्यादेश संविधानसम्मत भए–नभएको, नागरिक अधिकारमा असर पुगे–नपुगेको लगायतका विषयमा संसद्मा गम्भीर समीक्षा हुने बताएका छन् । अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक अधिकार भए पनि सरकारको नियत र उद्देश्य मूल्यांकन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
विशेषगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर विपक्षी दलहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस, एमाले र नेकपाको संयुक्त संख्या बहुमत नजिक रहेकाले उनीहरू एकजुट भए अध्यादेश अस्वीकृत हुने सम्भावना बलियो देखिएको छ ।
संविधानअनुसार अध्यादेश संसद्मा पेस भएपछि कुनै सांसदले दुई दिनभित्र अस्वीकृत प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । राष्ट्रिय सभा नियमावलीअनुसार त्यस्तो प्रस्तावमाथि छलफल र मतदान हुन सक्छ । बहुमतले समर्थन गरे अध्यादेश ६० दिनअघि नै निष्क्रिय हुन सक्छ ।
यदि अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि सरकारले नियमित विधेयकका रूपमा पुनः कानुन अघि बढाउन सक्ने संवैधानिक बाटो भने खुला रहनेछ ।
नेपालमा अध्यादेशको अभ्यास लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । संघीय संसद् सचिवालयको अध्ययनअनुसार २०५९ पछि प्रतिनिधिसभा विघटनको अवधिमा अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने अभ्यास तीव्र बनेको थियो । पछिल्ला सरकारहरूले पनि विभिन्न समयमा अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्दै आएका छन् ।
