Sushila Karkiले संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश Manoj Kumar Sharmaलाई प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सिफारिस गरेपछि सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाएकी छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा अन्तरिम सरकारकी पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेकी कार्कीले उक्त निर्णयप्रति कडा टिप्पणी गरेपछि यस विषयले थप चर्चा पाएको हो ।
प्रधानमन्त्री Balen Shahको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्ले विधिसम्मत रूपमा गरेको निर्णयप्रति असहमति जनाउनु स्वाभाविक भए पनि कार्कीले आफ्नो पूर्वपदको गरिमा र मर्यादालाई ध्यान नदिएको टिप्पणी भइरहेको छ । उनले न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई महिलाको प्रतिनिधिका रूपमा अघि सार्दै उनी नै प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्ने धारणा राखेकी छन् ।
राजनीतिक तथा न्यायिक वृत्तमा कार्की र युवा नेताहरूबीचको निकट सम्बन्धबारे पनि चर्चा हुने गरेको छ । तर आलोचकहरूका अनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा माथि उठेर संस्थागत निर्णयलाई सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसबीच न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी तथा हरि फुयाँलका नाम विभिन्न राजनीतिक निकटतासँग जोडिँदै आएका बेला Manoj Kumar Sharmaलाई तुलनात्मक रूपमा गैरराजनीतिक छवि भएका न्यायाधीशका रूपमा हेरिएको छ । यही कारण उनलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिएको विश्लेषण गरिएको छ ।
निर्णयप्रति असहमति राख्न पाउने लोकतान्त्रिक अधिकार सबैलाई भए पनि सार्वजनिक अभिव्यक्तिको शैली र स्तरले व्यक्तिको कद निर्धारण गर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । यस प्रकरणले Sushila Karkiले आफूलाई विवादभन्दा माथि राख्ने अवसर गुमाएको टिप्पणीसमेत हुन थालेको छ ।
