काठमाडौं । सबै नागरिकसम्म डिजिटल पहुँच पुर्याउने लक्ष्यसहित नेपाल टेलिकमले देशका दुर्गम तथा विकट हिमाली बस्तीहरूमा दूरसञ्चार सेवा विस्तारलाई तीव्र बनाएको छ। भौगोलिक रूपमा कठिन र कम जनसङ्ख्या भएका क्षेत्रमा समेत हेलिकप्टरमार्फत उपकरण ढुवानी गरेर फोरजी तथा मोबाइल सेवा विस्तार भइरहेको टेलिकमले जनाएको छ।
सरकारको डिजिटल विभेद न्यूनीकरण गर्ने नीतिअनुसार टेलिकमले व्यावसायिक लाभभन्दा नागरिकको पहुँचलाई प्राथमिकतामा राखेर सेवा विस्तार गरिरहेको हो। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि दुर्गम क्षेत्रसम्म डिजिटल पहुँच विस्तार गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले डिजिटल पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिरहेको जनाएको छ।
नेपाल टेलिकमका सहप्रवक्ता प्रक्षित थापा क्षेत्रीका अनुसार दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट र मोबाइल सेवा विस्तार गर्न नवीनतम प्रविधिको प्रयोग भइरहेको छ। सम्भव भएसम्म अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिने तथा विद्युत् नपुगेका स्थानमा सोलार प्रणालीमार्फत सेवा सञ्चालन गरिएको उनले बताए।
डोल्पा, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभालगायत हिमाली जिल्लाका उच्च भूभागमा हालै फोरजी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। डोल्पाको लाहाँ, दुनै र थाला डाँडामा समुद्री सतहबाट करिब ३९०० मिटर उचाइमा फोरजी सेवा विस्तार गरिएको छ। यसबाट सयौँ घरधुरी र हजारौँ मोबाइल प्रयोगकर्ता लाभान्वित भएका छन्।
त्यस्तै, ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, घुन्सा तथा पाथीभरा क्षेत्रमा पनि फोरजी सेवा सञ्चालनमा आएको छ। यसले स्थानीय बासिन्दासँगै पर्यटक तथा पदयात्रीलाई सहज सञ्चार सुविधा उपलब्ध गराएको छ।
सङ्खुवासभाको मकालु क्षेत्र तथा भोटखोला गाउँपालिकामा समेत नयाँ टावर स्थापना गरी नेटवर्क विस्तार गरिएको टेलिकमले जनाएको छ। केही स्थानमा टावर निर्माणका लागि उपकरण बोकेर घण्टौँ उकालो चढ्नुपर्ने चुनौती रहेको बताइएको छ।
हाल नेपाल टेलिकमले देशका ३८ दुर्गम स्थानमा स्याटेलाइट प्रविधिमार्फत मोबाइल सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ। डोल्पामा मात्रै १४ वटा साइट सञ्चालनमा छन्। हुम्ला, मुगु, मनाङ, रसुवा, सोलुखुम्बु, दार्चुला, बाजुरा र जुम्लाका विकट बस्तीहरूमा समेत सेवा विस्तार गरिएको छ।
टेलिकमले बाजुराको बडिमालिका क्षेत्र तथा सगरमाथा आधार शिविर क्षेत्रमा पनि फोरजी सेवा विस्तारको तयारी गरिरहेको जनाएको छ।
फोरजी सेवा सञ्चालनसँगै दुर्गम क्षेत्रमा अनलाइन कक्षा, डिजिटल भुक्तानी, सामाजिक सञ्जाल, इमेल तथा अन्य अनलाइन सेवा प्रयोग गर्न सहज भएको छ। यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा पर्यटन प्रवर्द्धनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
