काठमाडौं । विश्वविद्यालय तथा क्याम्पस परिसरबाट दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठन हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।
नेविसंघका केन्द्रीय कार्यालय मुख्य सचिव विजय खड्का र कानून विभाग प्रमुख हृदयराज मिश्रले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय समन्वय समिति तथा विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिट निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्को २०८२ वैशाख १३ गते पारित “शासकीय सुधारका १०० कार्ययोजना” अन्तर्गत विश्वविद्यालय र क्याम्पसबाट दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय संविधानविपरीत रहेको जिकिर गरिएको छ । साथै शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय समन्वय समितिबाट जारी निर्देशनले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्य राखेको आरोप पनि लगाइएको छ ।
निवेदकहरूले संविधानको धारा १७ र १८ ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संघ–संस्था खोल्ने अधिकार र राजनीतिक सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै विद्यार्थी संगठनमाथि मात्रै प्रतिबन्ध लगाइनु समानताको सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी गरेका छन् ।
रिटमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, नेपाली कांग्रेसको विधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले विद्यार्थी संगठनको वैधानिक अस्तित्वलाई मान्यता दिएको उल्लेख गरिएको छ । साथै ICCPR, UDHR र CRC लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी दस्तावेजहरूको पनि आधार लिइएको छ ।
नेविसंघले सरकारका निर्णय, परिपत्र तथा निर्देशन बदर गर्न, विद्यार्थी संगठनलाई पूर्ववत् रूपमा गतिविधि सञ्चालन गर्न दिन तथा भविष्यमा यस्ता प्रतिबन्धात्मक निर्णय नगर्न परमादेश जारी गर्न सर्वोच्चसँग माग गरेको छ ।
यसअघि अनेरास्ववियुले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ ।
