काठमाडौं । संविधान संशोधन बहसपत्र निर्माणका लागि गठित कार्यदलले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार, न्यायाधीशको पुनर्नियुक्तिलगायत ५४ बुँदे प्रस्ताव तयार गरेको छ।
कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, प्रदेश संरचना, स्थानीय तह, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय तथा विविध विषय समेटेर प्रारम्भिक प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गरिरहेको जनाएको छ।
प्रस्तावअनुसार शासकीय स्वरूपसँग सम्बन्धित ७, निर्वाचन प्रणालीका ८, संघीयतासम्बन्धी २, प्रदेशसँग सम्बन्धित ८, स्थानीय तहका ३, न्यायपालिकाका ११, संवैधानिक निकायसम्बन्धी ६ तथा अन्य विविध विषयअन्तर्गत ९ वटा प्रस्ताव अघि सारिएका छन्।
संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदल २०८२ का संयोजक असिम शाह ले संविधान संशोधनबारे व्यापक बहस र छलफलका लागि आधार तयार गर्न विभिन्न विषय समेटिएको बताए।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसमेत रहेका उनले संविधान संशोधनका सम्भावित विषयमा राजनीतिक दल, कानुनविद्, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, संवैधानिक कानुनका विज्ञ, पूर्वमुख्यसचिव, प्रशासक तथा सञ्चारकर्मीसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए।
कार्यदलले सय दिनभित्र संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ। यस क्रममा विभिन्न क्षेत्रका नागरिक, विज्ञ र सरोकारवाला समूहबाट सुझाव संकलनको काम जारी रहेको बताइएको छ।
यस्तै, जेन–जी अभियन्ताको एक समूहले भने छलफल बहिष्कार गरेको जनाइएको छ भने केही युवाहरूले छलफलमा सहभागी भएर आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्।
