वीरगञ्ज, जेठ १६ – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मधेश प्रदेश तथा तराई–मधेश क्षेत्रको कृषि, सिँचाइ, पूर्वाधार, खानेपानी, खेलकुद र पर्यटन विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा मधेशलाई उत्पादन, कनेक्टिभिटी र सांस्कृतिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरिएको हो।
बजेटअनुसार सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाबाट सिञ्चित हुने एक लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रलाई आधार बनाएर ‘मध्य मधेश चतुर्भुज’ निर्माण गरिनेछ। हुलाकी राजमार्ग तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सडक विस्तार, पुल निर्माण तथा कृषि र औद्योगिक विकासलाई गति दिने कार्यक्रम अघि सारिएको छ।
रेल पूर्वाधारतर्फ बर्दीबासदेखि काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्गको प्रारम्भिक बिन्दुसम्म रेलमार्ग विस्तार गरिने तथा जनकपुर–जयनगर–बर्दीबास रेलमार्गको बाँकी निर्माण कार्य पूरा गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ।
तराई–मधेश क्षेत्रमा सुक्खायाममा देखिने खानेपानी समस्याको समाधानका लागि डिप बोरिङसहित सामुदायिक खानेपानी प्रणाली विकास गरिनेछ। अधुरा रहेका २८० खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
सिँचाइ क्षेत्रअन्तर्गत बागमती सिँचाइ आयोजनाको स्तरोन्नतिका लागि ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने कमला र नारायणी सिँचाइ प्रणालीको मर्मत तथा भूमिगत सिँचाइ विस्तारका लागि एक अर्ब तीन करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
खेलकुद पूर्वाधारतर्फ लहान र वीरगञ्जमा आधुनिक खेल संरचना निर्माण गरिनेछ। साथै मधेश प्रदेशमा आयोजना हुने प्रस्तावित ११औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
कृषि प्रशोधन उद्योगअन्तर्गत सिराहा र सप्तरीमा आँप प्रशोधन केन्द्र तथा सर्लाहीमा गोलभेँडा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने घोषणा गरिएको छ। पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि जनकपुरलाई ‘विवाह गन्तव्य’का रूपमा ब्रान्डिङ गरिने तथा रामजानकी पथ र रामजानकी परिक्रमा सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ। जनकपुरधामलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउने प्रक्रिया अघि बढाइने सरकारको योजना छ।
बजेटप्रति वीरगञ्जका उद्योगी–व्यवसायीले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। केहीले बजेटका लक्ष्य महत्वाकांक्षी भए पनि स्रोत सुनिश्चिततामा प्रश्न उठाएका छन् भने कर छुट तथा केही कर संरचनामा गरिएको सुधारलाई सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गरेका छन्।
यता सर्लाहीका किसानले कृषि र सिँचाइलाई प्राथमिकतामा राखिएको तथा गोलभेँडा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणाप्रति खुशी व्यक्त गरेका छन्। किसानहरूले यसबाट उत्पादनको उचित मूल्य पाउने र कृषि क्षेत्र थप व्यावसायिक बन्ने अपेक्षा गरेका छन्।
