काठमाडौं, जेठ १६ – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधन (इभी) मा नयाँ कर संरचना लागू गरेपछि नेपाली बजारमा इभी गाडीको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढ्ने भएको छ।
यसअघि सवारीको किलोवाट क्षमताका आधारमा फरक–फरक भन्सार दर लाग्दै आएकोमा सरकारले अब सबै इभीमा २० प्रतिशतको समान (फ्ल्याट) भन्सार दर लागू गरेको छ। तर, ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ नामक नयाँ कर थपिएपछि समग्र करभार भने बढेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य पर्ने इभीमा २० प्रतिशत भन्सार, २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र ५ प्रतिशत सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर लाग्नेछ। यसले यस्ता सवारीमा कुल करभार करिब ४०.५ प्रतिशत पुग्ने देखिएको छ।
त्यस्तै, ३० लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्म मूल्यका इभीमा २० प्रतिशत भन्सार, १५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुर लाग्नेछ। यस समूहका सवारीमा कुल करभार करिब ५३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
४० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य पर्ने इभीमा भने स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क ७० प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ। यससँगै भन्सार, भ्याट र सडक मर्मत दस्तुर जोड्दा कुल करभार १०८ प्रतिशतसम्म पुग्ने भएको छ।
यस्तै, ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका इभीमा ११० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। भन्सार, भ्याट र सडक मर्मत दस्तुरसमेत जोड्दा यस्ता सवारीमा कुल करभार १४८ प्रतिशतसम्म पुग्नेछ।
सरकारले राजस्व वृद्धि र पूर्वाधार विकासका लागि नयाँ कर नीति ल्याएको जनाएको भए पनि व्यवसायीहरूले यसले विद्युतीय सवारीको मूल्य बढाएर इभीको प्रयोग विस्तार गर्ने सरकारी लक्ष्यलाई असर गर्न सक्ने बताएका छन्। नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि नेपाली बजारमा इभी खरिद गर्ने उपभोक्ताले थप आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने देखिएको छ।
