काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारको पहिलो वर्षलाई ‘सुशासनको वर्ष’ का रूपमा अघि बढाइएको स्पष्ट गरेका छन्। उनले भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति नियन्त्रणलाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकता बनाइएको बताएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा रास्वपा प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले विकास निर्माणलाई रोक्ने नभइ सुशासनलाई आधार बनाएर अघि बढ्ने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार पहिलो वर्षमा राज्यका विभिन्न निकायमा देखिएका अनियमितता, बेथिति र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै प्रणालीलाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
प्रधानमन्त्रीले भने, “हाम्रो पार्टीका मन्त्री र सभापतिले मुख्य प्राथमिकता सुशासन हो भन्दै आउनुभएको छ। पहिलो वर्षलाई सुशासनको वर्ष भनेका छौँ। यसको अर्थ विकास रोक्ने होइन। तर यो वर्ष विभिन्न निकायलाई निगरानीमा राखेर बेथिति हटाउने, जरा गाडेर बसेको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएका छौँ।”
उनले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, मालपोत तथा यातायात जस्ता सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यालयहरूमा सुधार भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता सुधारलाई निरन्तरता दिइने पनि बताए।
बैठकमा प्रमुख सचेतक बुर्लाकोटीले सुशासनको दृष्टिले पहिले सरुवा–बढुवामा घुस बिना काम नहुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकार बनेपछि त्यसमा परिवर्तन आएको बताए। उनले आम नागरिकको अपेक्षा सुशासन र समृद्धि भएकाले सरकारले त्यसअनुसार काम गरिरहेको हो कि होइन भन्ने स्पष्ट गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए।
