काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा दिएको नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले प्रमुख समाचारका रूपमा प्रकाशित गरेका छन्।
संसद्मा श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राई र नेकपा एमालेकी उपनेता पद्मा अर्यालको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले ‘भारतले मात्र नभई नेपालले पनि कतिपय स्थानमा भारतीय भूमि मिचेको हुन सक्ने’ भन्दै दुवै देशले छलफलमार्फत सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिपछि भारतका विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा विषयले ठूलो प्राथमिकता पाएको छ। बीबीसी हिन्दी र नवभारत टाइम्सले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई उद्धृत गर्दै यसलाई ‘आश्चर्यजनक’ टिप्पणीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। ती समाचारमा सीमा विवादलाई वार्तामार्फत समाधान गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई समेत समेटिएको छ।
त्यस्तै जी न्युजले यसलाई सनसनीपूर्ण शीर्षक दिँदै भारत र नेपालबीचको सीमा विवादबारे नयाँ बहस सुरु भएको उल्लेख गरेको छ। न्युज२४ अनलाइनले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले राजनीतिक तहमा प्रतिक्रिया उत्पन्न गराएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले यस विषयलाई संवेदनशील भन्दै आपत्ति जनाएको उल्लेख गरेको छ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको सीमा विवादलाई पनि पुनः स्मरण गराएका छन्। साथै दुवै देशबीच ऐतिहासिक तथ्य, नापी विभाग र विज्ञहरूको टोलीमार्फत समाधान खोज्ने विषयमा भएको कूटनीतिक छलफललाई समेत रिपोर्ट गरिएको छ।
यसैबीच भारतीय विदेश मन्त्रालयका पुराना धारणा र लिपुलेक मार्गसम्बन्धी भारतको अडानलाई पनि विभिन्न समाचार माध्यमहरूले पुनः उल्लेख गरेका छन्।
समग्रमा प्रधानमन्त्री शाहको संसद् सम्बोधनपछि नेपाल–भारत सीमा विवाद फेरि एकपटक दुवै देशका मिडिया र राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको केन्द्र बनेको छ।
