काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संघीय संसद्मा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिलाई खेदजनक, गैरजिम्मेवार र राष्ट्रहित विपरीत भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिले नेपालको स्थापित कूटनीतिक अडान, द्विपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राष्ट्रिय एकतामाथि नकारात्मक असर पारेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, उनले तत्काल संसद् र आम नेपाली जनतासँग माफी माग्नुपर्ने माग समेत गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालको भूमि, सीमा र राष्ट्रिय स्वाधीनता कुनै दल वा व्यक्तिको विषय होइन, यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा विषय हो।” यस्ता संवेदनशील विषयमा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले देशको कूटनीतिक मर्यादामा क्षति पुर्याएको एमालेको आरोप छ।
एमालेले २०७७ साल जेठ ७ गते तत्कालीन सरकारको नेतृत्वमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरिएको स्मरण गराउँदै उक्त नक्सा ऐतिहासिक तथ्य, सन्धि–सम्झौता र प्रमाणका आधारमा तयार गरिएको दाबी गरेको छ। सो नक्सा २०७७ जेठ ३१ गते संघीय संसद्बाट सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन भई संविधानको अनुसूचीमा समेत समावेश भइसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
पार्टीले सुगौली सन्धि (१८१६) लाई आधार मान्दै काली नदीको पूर्वतर्फको भूभाग नेपालको सार्वभौम क्षेत्र भएको दाबी दोहोर्याएको छ। साथै, लिम्पियाधुरा नै काली नदीको वास्तविक मुहान भएको ऐतिहासिक तथा भौगोलिक प्रमाणहरूले देखाउने एमालेको तर्क छ।
एमालेले १९६० को दशकपछि कालापानी क्षेत्रमा विदेशी सुरक्षा उपस्थिति देखिन थालेको र त्यसपछि क्रमशः सीमा क्षेत्रमा अतिक्रमण विस्तार भएको दाबीसमेत गरेको छ। सीमा विवाद समाधान कूटनीतिक संवाद र ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अन्य विषय मिसाउनु कूटनीतिक अपरिपक्वता भएको एमालेको भनाइ छ।
पार्टीले नेपाल–भारतबीच विभिन्न स्थानमा सीमा समस्या रहेको तथ्य सरकारी अभिलेखमै स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै समाधान संवादमार्फत हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
