काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई समग्रमा सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिन सक्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
परिसंघले उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले २७३ वस्तुको भन्सार दर घटाउने र ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गर्ने निर्णयले स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने तथा औद्योगिकीकरणलाई थप टेवा पुग्ने जनाएको छ।
वन तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, हरित औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण र सञ्चालन गर्ने व्यवस्थालाई परिसंघले स्वागतयोग्य कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
उद्योग विस्तारलाई सहयोग पुग्ने गरी विद्युत् महसुल तथा माग शुल्क पुनरावलोकन, विशेष आर्थिक क्षेत्रका संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राख्न सकिने व्यवस्था तथा कर प्रशासनलाई सहज बनाउने प्रावधानलाई पनि परिसंघले सकारात्मक मानेको छ।
विदेशी लगानीकर्तालाई मुनाफा तथा रोयल्टी सहज रूपमा फिर्ता लैजान दिने व्यवस्था, व्यक्तिगत आयकरको सीमा वृद्धि तथा करदरमा गरिएको कटौतीले लगानी र उपभोग दुवै बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास परिसंघले व्यक्त गरेको छ।
कृषि प्रशोधन, पर्यटन, श्रमप्रधान उद्योग, कानुनी सुधार तथा लगानी प्रवर्द्धनका विभिन्न कार्यक्रमलाई समेत परिसंघले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने कदमका रूपमा मूल्याङ्कन गरेको छ।
यद्यपि गुणस्तर प्रवर्द्धन, उत्पादनमूलक उद्योगका लागि आवश्यक जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था तथा उद्योग–सरकारबीचको भुक्तानी समायोजनसम्बन्धी विषय बजेटमा समेटिन नसकेको भन्दै परिसंघले त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
परिसंघले बजेटमा उल्लेख गरिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न, लगानी वृद्धि गर्न तथा निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न बजेटको प्रभावकारी र समयमै कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
