काठमाडौं । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गरी सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरिएको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा सम्पन्न सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रसम्बन्धी विषयगत समितिको बैठकले सञ्चार क्षेत्रको सुधार र पुनःसंरचनाका लागि विभिन्न नीतिगत निर्णय गरेको हो।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ बमोजिम आयोजित बैठकले सञ्चार क्षेत्रलाई सङ्घीय संरचनाअनुसार व्यवस्थित बनाउन कार्यविधि स्वीकृत गर्नुका साथै निर्णयहरूको नियमित अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणाली सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
बैठकमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले प्रविधिको तीव्र विकाससँगै पुराना कानूनी तथा संस्थागत संरचनामा सुधार आवश्यक भएको बताए। उनले सञ्चार क्षेत्रमा देखिएको दोहोरो तथा तेहरो संरचनाको समीक्षा गर्दै लोककल्याणकारी विज्ञापन तथा अनुदान प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाइने स्पष्ट पारे।
बैठकले सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण र नियमन प्रक्रियालाई सहज बनाउन एकीकृत डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त प्रणालीमार्फत सञ्चार मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र प्रेस काउन्सिल नेपालबीच समन्वयात्मक कार्यसम्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्तै, रेडियोयन्त्र लाइसेन्स व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको भूमिका थप स्पष्ट बनाउने तथा पुराना सञ्चारसम्बन्धी ऐन र नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ। प्रदेश तहमा दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नवीकरणमा देखिएको अन्योल अन्त्य गर्न सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था परिमार्जन गरिने जनाइएको छ।
बैठकले परम्परागत हुलाक सेवालाई आधुनिक सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा विकास गर्ने अवधारणा पनि अघि सारेको छ। यसअन्तर्गत राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, सिमकार्ड तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रजस्ता महत्वपूर्ण कागजात नागरिकको घरदैलोमै पुर्याउने योजना बनाइएको छ। हुलाकका जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षणका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ।
त्यसैगरी, विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन विज्ञापन बोर्डले तयार पारेको नमुना निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ। चलचित्र, वृत्तचित्र तथा डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई उद्योगका रूपमा विकास गरी नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय छायाङ्कन गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने रणनीति पनि बैठकले अघि सारेको छ।
बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशकी आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हीरा सुनारले सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सङ्घीय सरकारले सबै प्रदेशलाई समेट्ने स्पष्ट ‘छाता कानून’ ल्याउनुपर्ने धारणा राखिन्। उनले साइबर सुरक्षा लगायतका उदीयमान चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत सुधारको आवश्यकता पनि औँल्याइन्।
सञ्चार मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले तीन तहका सरकारबीच देखिएको अधिकारसम्बन्धी अन्योल हटाउन कार्य विस्तृतीकरण (अनबन्डलिङ) प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइन्। बैठकले कार्यदलको प्रतिवेदनलाई सुझावका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहका छाता संस्थामा पठाउने निर्णय गर्दै सञ्चार क्षेत्रको सुधारका लागि साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
