काठमाडौं । वरिष्ठ पत्रकार तथा अध्येता राजेन्द्र दाहाल ले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटले सार्वजनिक तथा सामुदायिक शिक्षालाई अपेक्षित प्राथमिकता दिन नसकेको बताएका छन्।
दाहालले शिक्षालाई केन्द्रमा राखेर प्रभावकारी कार्यक्रम, पर्याप्त स्रोत–साधन र गुणस्तर सुधारका योजनाको अपेक्षा गरिए पनि बजेट त्यसअनुसार आउन नसकेको बताए। उनका अनुसार शिक्षाप्रति चासो राख्ने धेरै नागरिकको अपेक्षा पूरा नभएकाले बजेटले निराश बनाएको छ।
उनले शिक्षाका लागि थपिएको बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब–भत्तामा केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधार, विद्यालयको शैक्षिक वातावरण सुदृढीकरण तथा अभिभावकको विश्वास बढाउने विषयलाई पर्याप्त महत्व नदिइएको बताए।
दाहालले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको म्यापिङका लागि बजेट छुट्याइए पनि त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा पठनपाठनको गुणस्तर वृद्धि गर्न वा सामुदायिक विद्यालयप्रति आकर्षण बढाउन उल्लेखनीय योगदान नपुग्ने दाबी गरे। उनका अनुसार अहिले सामुदायिक विद्यालयहरू चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् र त्यसलाई सुधार गर्न बजेटमा ठोस कार्यक्रम देखिएको छैन।
उनले विगतका सरकारहरू जस्तै वर्तमान सरकारले पनि सार्वजनिक शिक्षालाई आवश्यक प्राथमिकतामा नराखेको आरोप लगाए। सामुदायिक विद्यालय देशका लाखौं विपन्न तथा मध्यमवर्गीय परिवारका बालबालिकाको प्रमुख शैक्षिक आधार भएकाले यस क्षेत्रलाई राज्यले विशेष महत्व दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
दाहालका अनुसार कुनै समय कुल बजेटको करिब १७ प्रतिशतसम्म शिक्षामा विनियोजन हुने गरेकोमा पछिल्ला वर्षहरूमा यो हिस्सा घटेर करिब १० प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित भएको छ। वर्तमान बजेटले पनि यही प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको उनको टिप्पणी छ।
उनले विगतमा कम्प्युटर, स्मार्ट बोर्ड तथा डिजिटाइजेसनका नाममा ठूलो रकम खर्च गरिए पनि त्यसको प्रभावकारिता र विद्यार्थीको सिकाइमा परेको असरबारे पर्याप्त मूल्यांकन नभएको बताए। समीक्षा र सुधारको संस्कृतिको अभावले शिक्षामा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उनको धारणा छ।
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्दै जानु चिन्ताजनक विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले विद्यालयको गुणस्तर, सिकाइ वातावरण र अभिभावकको विश्वास कमजोर हुँदा विद्यार्थीहरू बीचमै अध्ययन छाड्न बाध्य हुने अवस्था रहेको बताए। विद्यालय मर्ज गर्ने नीति मात्र समाधान नभई विद्यार्थी किन घटिरहेका छन् भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
दाहालले शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सीप परीक्षणभन्दा पनि नियमित तालिम, ज्ञान अद्यावधिक र व्यावसायिक विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए। केवल परीक्षा वा मूल्यांकनले मात्रै शिक्षाको गुणस्तर सुधार नहुने उनको तर्क छ।
उनका अनुसार सार्वजनिक शिक्षाको वास्तविक सुधारका लागि दीर्घकालीन योजना, प्रभावकारी लगानी र नतिजामुखी कार्यक्रम आवश्यक छ। अन्यथा सामुदायिक विद्यालयप्रति विद्यार्थी र अभिभावकको आकर्षण झन् कमजोर हुँदै जाने जोखिम रहने उनले चेतावनी दिए।
