राजस्व छलीको आशङ्कामा विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिइएका ७७९ वटा विद्युतीय सवारीसाधनबारे विस्तृत अनुसन्धान गर्न सरकारले संयुक्त छानबिन समिति गठन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार सरकार सुशासन र राजस्व संरक्षणप्रति संवेदनशील रहेकाले तत्काल समिति गठन गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। समितिले सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएका स्थानमै पुगेर तीव्र गतिमा अनुसन्धान सुरु गरिसकेको उनले बताइन्।
दाहालका अनुसार सवारीसाधनको संख्या धेरै भएकाले भन्सार तथा राजस्वसँग सम्बन्धित कागजातहरूको सूक्ष्म परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्न केही समय लाग्न सक्छ। छानबिन सम्पन्न नभएसम्म धैर्य र विश्वास कायम राख्न उनले आग्रह गरिन्। राज्यको अर्थतन्त्र र कानुनी शासनलाई थप सुदृढ बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ।
सशस्त्र प्रहरी बलका सहप्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) शैलेन्द्र थापाका अनुसार विशेष सूचनाका आधारमा मुस्ताङको कोरला नाकाबाट भित्रिएका ७७५, नुवाकोटको पासाङल्हामु सडकखण्डबाट २ र धादिङको आदमघाटबाट २ गरी कुल ७७९ वटा विद्युतीय सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएको हो।
उनले भन्सार जाँचपास भइसकेका सवारीसाधन भए पनि राजस्व सुरक्षासम्बन्धी प्राप्त सूचनाको आधारमा पुनः परीक्षण तथा ‘क्रस–चेक’ गर्न नियन्त्रणमा लिइएको स्पष्ट पारे। यो नियमित र सुरक्षामुखी प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै उनले केही सञ्चारमाध्यममा आएका भ्रमपूर्ण तथा अतिरञ्जित समाचारप्रति दुःख व्यक्त गरे।
सशस्त्र प्रहरी बलले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया र भन्सार जाँचपास पूरा गरेका अन्य सवारीसाधनलाई नरोकिएको स्पष्ट पार्दै कानुनसम्मत रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीलाई कुनै चिन्ता नगर्न आग्रह गरेको छ।
