काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ भूमि व्यवस्थापन योजना अघि सार्ने तयारी गरेको छ।
प्रस्तावित योजनाअनुसार वास्तविक भूमिहीन तथा जोखिममा रहेका परिवारलाई बसोबासका लागि करिब ४ आना जग्गा उपलब्ध गराइनेछ। साथै, उनीहरूको जीविकोपार्जन सहज बनाउन खेतीयोग्य वा उत्पादनमूलक कामका लागि छुट्टै जग्गा व्यवस्थापन गर्ने अवधारणा समेत अघि बढाइएको छ।
महानगर स्रोतका अनुसार लामो समयदेखि काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दै गएको अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित पुनर्स्थापनामार्फत समाधान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि योग्य लाभग्राहीको पहिचान गरी न्यूनतम आवास अधिकार सुनिश्चित गर्ने तयारी भइरहेको छ।
त्यसैगरी, जग्गा स्वामित्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक पर्ने लालपुर्जा वितरण प्रक्रियालाई सहज र एकीकृत बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई थप अधिकार दिने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ।
हाल विभिन्न निकायबीच समन्वयको अभावका कारण सुकुम्बासी व्यवस्थापन प्रक्रिया ढिलो हुँदै आएको भन्दै अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत समन्वित निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउने योजना रहेको बताइएको छ।
यद्यपि यो योजना अन्तिम निर्णय नभएको र सरोकारवाला निकायहरूसँग थप छलफलपछि मात्र कार्यान्वयन चरणमा जाने महानगर स्रोतले जनाएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार योजना पारदर्शी र व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन भएमा काठमाडौंको दीर्घकालीन शहरी व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण सुधार ल्याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
