काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले वर्तमान सरकार गठनपछि पहिलोपटक भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका छन् । भारतका विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरको निमन्त्रणामा गत शुक्रबार नयाँदिल्ली पुगेका मन्त्री खनालले शनिबार समकक्षीसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता गरेका हुन् ।
वार्तामा नेपाल–भारतबीचको विकास सहकार्य, सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा, र जनस्तरको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दुवै पक्षले द्विपक्षीय सम्बन्धका समग्र पक्षहरूको समीक्षा गर्दै आपसी हितका क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय विषयमा समेत विचार आदानप्रदान गरेका थिए । साथै हालसम्म भएका सहकार्यका प्रगतिप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै नवप्रवर्तन, स्टार्टअप, डिजिटल प्रविधि तथा वित्तीय क्षेत्रमा भइरहेको सहकार्यलाई थप विस्तार गर्ने विषयमा सहमति जनाइएको छ ।
नेपाल–भारत बहुआयामिक साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउँदै नयाँ उचाइमा पुर्याउने प्रतिबद्धता दुवै पक्षले दोहोर्याएका छन् । त्यस्तै नेपाल–भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता (एमएलएए) कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आन्तरिक प्रक्रिया पूरा भएकामा दुवै पक्षले स्वागत गरेका छन् ।
उक्त सम्झौताले सीमापार अपराध सम्बन्धी अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने कानुनी आधार प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
भ्रमणका क्रममा भारतीय विदेशमन्त्री डा. जयशंकरले सन् २०१५ को भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण सहयोगअन्तर्गत सम्पन्न ७२ स्वास्थ्य संस्था र १२ सांस्कृतिक सम्पदा परियोजना हस्तान्तरण गरेका थिए ।
त्यसैगरी, सीमापार डिजिटल भुक्तानीलाई सहज बनाउन भारतको युपिआई (UPI) र नेपालको एनपीआई (NPI) बीच पियर–टु–पियर (P2P) आबद्धताको पनि शुभारम्भ गरिएको छ ।
डिजिटल सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले ‘भोइस फर्स्ट’ भाषा अनुवाद प्लेटफर्मका लागि डिजिटल इन्डिया भाषिनी र काठमाडौं विश्वविद्यालयबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको छ ।
नयाँदिल्लीमा रहँदा परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल तथा भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख डा. विजय चौथाईवालेसँग छुट्टाछुट्टै शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए ।
समग्रमा यो भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अझ विश्वासपूर्ण, गतिशील र बहुआयामिक बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको बताइएको छ । दुवै देशबीच नियमित उच्चस्तरीय आदानप्रदानको परम्परा थप मजबुत भएको र आगामी दिनमा सहकार्य अझ विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
