काठमाडौं। संघीय शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित सातै प्रदेश सभामा संघ–प्रदेश समन्वय शाखा स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको टीकापुरमा सम्पन्न अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्चको एघारौँ सम्मेलनले संघीय संसद् र प्रदेश सभाबीचको समन्वय तथा सहकार्यलाई सुदृढ बनाउन यस्तो व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।
सम्मेलनपछि जारी सन्देशपत्रमा संघीय संसद्सँग नियमित समन्वयका लागि प्रत्येक प्रदेश सभामा संघ–प्रदेश समन्वय शाखा वा इकाइ स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको छ। साथै, अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्चको सचिवालय सञ्चालनको जिम्मेवारी संघीय संसद् सचिवालयअन्तर्गत रहेको प्रदेश सभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखाले वहन गर्ने व्यवस्था पनि तय गरिएको छ।
सम्मेलनले कानुन निर्माण तथा व्यवस्थापकीय कार्यलाई अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तनसँग जोड्ने नीति अवलम्बन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। संघीय संसद्, प्रदेश सभा तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि व्यवस्थापकीय प्रतिष्ठान स्थापना गर्न पहल गरिने सहमति पनि भएको छ।
त्यसैगरी, नीति तथा कार्यक्रम, पूर्वबजेट छलफल तथा संसदीय बजेट निर्माण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्र संसदीय बजेट कार्यालय स्थापना गर्ने दिशामा अघि बढ्ने निर्णय गरिएको छ।
संसदीय कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय संसद् तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरूका लागि आवश्यक सहयोगी कर्मचारी व्यवस्थापनको पहल गरिने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विधायिकी अभ्यास र व्यवस्थापकीय अनुभव आदानप्रदानका लागि नियमित अन्तरक्रिया, छलफल र समीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सम्मेलनले जनाएको छ।
