काठमाडौँ । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) को प्रयोगलाई व्यापक बनाउने लक्ष्य हासिल गर्न देशभर कम्तीमा १० हजार चार्जिङ स्टेसन आवश्यक पर्ने निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयद्वारा तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनले सन् २०३० सम्म पर्याप्त चार्जिङ पूर्वाधार निर्माण गर्न सके इभीको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने जनाएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार हाल नेपालभर करिब एक हजार चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा रहेका छन्। तीमध्ये अधिकांश निजी क्षेत्र तथा आधिकारिक सवारी विक्रेताद्वारा सञ्चालित छन्। हाल चार्जिङ सेवा मुख्यतः काठमाडौँ, पोखरा र भरतपुरजस्ता शहरी क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको अध्ययनले देखाएको छ।
अध्ययनले इभीको दीर्घकालीन विकासका लागि चार्जिङ नेटवर्क विस्तारलाई अत्यन्त आवश्यक ठहर गरेको छ। विशेषगरी राजमार्ग, ग्रामीण क्षेत्र तथा दुर्गम बस्तीमा चार्जिङ पहुँच सीमित भएकाले लामो दूरीको यात्रा र सार्वजनिक यातायातमा इभीको प्रयोग विस्तार गर्न चुनौती रहेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनले चार्जिङ पूर्वाधारको अभाव, ब्याट्रीको उच्च लागत, पुनः प्रयोग तथा व्यवस्थापन, सडक पूर्वाधारको कमजोरी र प्राविधिक जनशक्तिको कमीलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ। साथै, सवारी पार्टपुर्जाको आयातमा निर्भरता, सीमित निजी लगानी, गुणस्तरसम्बन्धी समस्या तथा ठूला सवारीमा विद्युतीय प्रविधिको न्यून प्रयोगलाई पनि अवरोधका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले जलविद्युत् ऊर्जाको आन्तरिक खपत बढाउने नीतिअनुसार विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। यसअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न स्थानमा द्रुत चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको छ भने थप पूर्वाधार विस्तारका कार्यक्रमहरू अघि बढाइरहेको छ।
ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायहरूले सन् २०३० सम्म निजी सवारीसाधनको ठूलो हिस्सा विद्युतीय बनाउने तथा सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यतर्फ उन्मुख हुने लक्ष्य लिएका छन्। यही लक्ष्यलाई सफल बनाउन चार्जिङ नेटवर्क विस्तारलाई रणनीतिक प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाइएको छ।
अध्ययनले इभीको प्रयोग विस्तारले इन्धन खर्च घटाउने, वातावरणीय प्रदूषण कम गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, सार्वजनिक यातायातलाई आधुनिक बनाउने तथा पर्यटन क्षेत्रलाई समेत सकारात्मक योगदान पुर्याउने सम्भावना रहेको उल्लेख गरेको छ।
