गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश : सुखी प्रदेशवासी’ भन्ने दीर्घकालीन सोचलाई केन्द्रमा राख्दै लगानी, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता तथा औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
सोमबार गण्डकी प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री जितबहादुर शेरचन ले बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने बताएका छन्।
उनका अनुसार प्रदेशमा लगानी आकर्षित गरी आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जना गर्न ‘मेरो प्रदेश : मेरो दायित्व’ तथा ‘इन्भेष्ट गण्डकी’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ। लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधारसमेत गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
प्रचुर स्रोत–साधन, अवसर र सम्भावनाले भरिएको गण्डकी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर तथा समुन्नत बनाउने लक्ष्यसहित बजेटका प्राथमिकता तय गरिएको मन्त्री शेरचनले बताए। सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्दै उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने नीति लिइएको छ।
पर्यटन र कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको बजेटमा ‘रिटर्न टु भिलेज’, ‘मनाङ–मुस्ताङको स्याउ, नवलपुरको धान, स्याङ्जाको सुन्तला : गण्डकीको सान’ तथा ‘रैथाने बाली रोपौँ, स्वास्थ्य र पर्यावरण बचाऔँ’ जस्ता कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
युवालाई कृषि पेशातर्फ आकर्षित गर्न ‘रिटर्न टु भिलेज’ अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ। ऋणमा ब्याज अनुदान, न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन तथा व्यावसायिक कृषि प्रवर्द्धनका लागि चार करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
युवा जनशक्तिलाई लक्षित गर्दै ‘प्रविधिमा जोडौँ, समुन्नतिमा बढौँ’ भन्ने अवधारणासहित पर्यटकीय राजधानी पोखरा मा सूचना प्रविधि (आईटी) पार्क निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। यसमध्ये सबैभन्दा बढी ११ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको छ।
त्यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी क्षेत्रमा ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ, वन तथा वातावरण क्षेत्रमा १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ, उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रमा २ अर्ब रुपैयाँ तथा कृषि, भूमि व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रमा २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ र पुँजीगत खर्चतर्फ २० अर्ब २ करोड ६१ लाख २२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो क्रमशः कुल बजेटको ३८.५६ प्रतिशत र ६०.६८ प्रतिशत हो। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड रुपैयाँ अर्थात् ०.७६ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ८४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब १६ करोड ४७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ५१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट ३ अर्ब ९३ करोड ३ लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदानबाट ५५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ तथा विशेष अनुदानबाट ३९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
यसैगरी प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ८४ करोड १८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयनपछि करिब २ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दात रहने अपेक्षा गरिएको छ भने अपुग हुने १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणमार्फत व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ।
