जनकपुरधाम। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सकिन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा मधेस प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च निराशाजनक देखिएको छ।
प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका अनुसार साउनदेखि जेठसम्ममा कुल बजेटको २१.२४ प्रतिशत खर्च भएको छ। जसमध्ये चालु खर्च ३६.२२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च १३.७६ प्रतिशत रहेको प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अंशुकुमार झाले जानकारी दिए।
चालु आवका लागि प्रदेश सरकारले ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बजेट ल्याएकोमा जेठसम्म ९ अर्ब ९८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
विभिन्न निकायमध्ये प्रदेश लोकसेवा आयोगले ६९.६५ प्रतिशत, मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ४९.७२ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयले ४७.२८ प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले ४५.१७ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३९.८२ प्रतिशत र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ३५.३९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।
सबैभन्दा कम खर्च खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले ५.५७ प्रतिशत मात्रै गरेको छ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार जेन–जी आन्दोलनका कारण संरचना क्षतिग्रस्त हुनु, तथा पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुनु बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुनुका प्रमुख कारण हुन्। उनले आर्थिक वर्ष अन्त्यसम्ममा खर्च ५० प्रतिशतभन्दा बढी पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
