काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका जटिलता तत्काल समाधान गर्न सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ ल्याउनुपरेको बताएकी छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी समस्याको शीघ्र समाधानका लागि अध्यादेश ल्याइएको स्पष्ट पारिन्।
उनले सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण विकास निर्माणका काममा बारम्बार अवरोध सिर्जना हुने विषय संसद्मा पटक–पटक उठ्दै आएको उल्लेख गर्दै सरकारको कामलाई तीव्रता दिन कानुनी व्यवस्था संशोधन आवश्यक भएको बताइन्।
मन्त्री गौतमले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत आवश्यक सुधारका विषय थप मिलाउन सकिने उल्लेख गर्दै सरकारले जनताका जल्दाबल्दा समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्याएको दाबी गरिन्।
उनले सरकार जनताका समस्या समाधान गर्न तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको पनि बताइन्।
