काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई प्रदेशसभा खारेज गर्ने एजेन्डा त्यागेर सुशासन र विकासका मुद्दामा केन्द्रित हुन सुझाव दिएका छन्।
रास्वपाको महाधिवेशनबाट प्रदेशसभा खारेज गर्ने तथा संघीय संरचनामा पुनर्विचार गर्ने विषय उठेको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै भट्टराईले यस्तो कदम मुलुकका लागि गम्भीर भूल हुन सक्ने बताएका हुन्।
उनले आफ्नो धारणा दुई प्रमुख आधारमा प्रस्तुत गरेका छन्। पहिलो, विधिको शासन र संवैधानिक प्रक्रियाको सम्मान। उनका अनुसार एकातिर संविधान संशोधनबारे बहस गर्न कार्यदल गठन गर्ने र अर्कोतर्फ पर्याप्त सहमति बिना एकपक्षीय निर्णय अघि बढाउने प्रयासले राजनीतिक दल, विभिन्न समुदाय र नागरिकबीच विश्वासको संकट निम्त्याउन सक्छ।
दोस्रो, नेपालको सामाजिक तथा भौगोलिक विविधताको सन्दर्भ। भट्टराईले लामो राजनीतिक संघर्ष र व्यापक सहमतिबाट स्थापित संघीय व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने वा भत्काउने प्रयासले जातीय, क्षेत्रीय तथा सामाजिक तनाव बढाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
उनले संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा अधिकतम राष्ट्रिय सहमति कायम नभएसम्म विवादित एजेन्डाभन्दा सुशासन, आर्थिक विकास र जनजीविकाका सवालमा ध्यान केन्द्रित गर्नु उपयुक्त हुने बताएका छन्।
भट्टराईले लेखेका छन्, “संविधान संशोधनबारे व्यापक राष्ट्रिय सहमति नबनुन्जेल सुशासन र विकासमै केन्द्रित हुनु बुद्धिमानी हुनेछ।”
