Day: May 9, 2026

काठमाडौं । Durga Prasaiले प्रधानमन्त्री Balen Shah नेतृत्वको सरकारमाथि नागरिकको घरसँगै भविष्य र आशा समेत संकटमा पारेको आरोप लगाएका छन् । राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक प्रसाईँले पछिल्लो सरकारी कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निर्वाचनमा Rastriya Swatantra Partyलाई समर्थन गरेका धेरै मतदाता अहिले निराश बनेको दाबी गरे । उनले विदेशमा रहेका नेपालीहरुले परिवारलाई घण्टी चुनाव चिह्नमा मतदान गर्न प्रेरित गरेको उल्लेख गर्दै अहिले भने “बस्ने घर नै नभएपछि स्वदेश फर्किने आधार कमजोर बनेको” अवस्था देखिएको बताए । प्रसाईँले सुरुदेखि नै वर्तमान सरकार विदेशी प्रभावमा बनेको भन्दै आएको उल्लेख गर्दै हालका गतिविधिले आफ्नो भनाइ पुष्टि भएको जिकिर गरे । साथै उनले न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउँदै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियालाई लिएर पनि सरकारको आलोचना गरेक...

काठमाडौं । Rastriya Swatantra Partyले आफ्ना सांसद र पार्टी नेतृत्वलाई लक्षित गर्दै संसदीय अभ्यास तथा नेतृत्व विकाससम्बन्धी तालिम आजदेखि सुरु गरेको छ । जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको उक्त तालिममा संसद्मा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुने तरिका, कानुन निर्माण प्रक्रिया, सार्वजनिक अभिव्यक्ति कला तथा नेतृत्व विकासका विषयमा प्रशिक्षण दिइने जनाइएको छ । कार्यक्रममा संघीय तथा प्रदेश तहका जनप्रतिनिधि, पार्टीका पदाधिकारी तथा जिम्मेवार नेताहरुको सहभागिता रहेको छ । पार्टीले यस तालिमले जनप्रतिनिधिहरुलाई थप जिम्मेवार, सक्षम र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।...

जनकपुरधामस्थित राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा कानुन संकायप्रति विद्यार्थीहरूको आकर्षण उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ। विश्वविद्यालयका मानविकी तथा कानुन संकायका सहायक डिन समीप घिमिरेका अनुसार नेपाली समाजमा कानुन पढ्नुपर्छ भन्ने चेतना विस्तार भएकाले विद्यार्थीहरू यस क्षेत्रमा बढी आकर्षित भएका हुन्। उनका अनुसार पहिले विज्ञान संकायका विद्यार्थीहरू इन्जिनियरिङ र चिकित्सा शिक्षातर्फ केन्द्रित हुने गरे पनि अहिले कानुनलाई पनि प्रतिस्पर्धात्मक र व्यवसायिक विकल्पका रूपमा हेर्न थालिएको छ। विशेषगरी तराई क्षेत्रमा कानुन अध्ययनप्रतिको रुचि तीव्र रूपमा बढिरहेको उनले बताए। विश्वविद्यालयले हाल बीए-एलएलबी, एलएलबी र एलएलएम कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। बीए-एलएलबीमा सीमित कोटामा भर्ना लिइए पनि विद्यार्थीहरूको प्रतिस्पर्धा उच्च रहेको छ। हाल ५० जना विद्यार्थी भर्ना हुने व्यवस्था भए पनि आवश्यकताअनुसार संख्या बढ...

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ ले उपसभामुखका कामकारबाहीमा पार्टीको कुनै हस्तक्षेप नहुने स्पष्ट पारेका छन् । संवैधानिक परिषद्ले वरीयता मिच्दै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गरेको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेका साम्पाङले पछि यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । उपसभामुख रूबीकुमारी ठाकुर ले पार्टीबाट राजीनामा दिई उपसभामुख बनेकाले अब उहाँको कामकारबाहीमा पार्टीको कुनै दख्खल नहुने साम्पाङको भनाइ छ । “उहाँ हाम्रो पार्टीबाट राजीनामा दिएर उपसभामुख बन्नुभएको हो। शपथपछि उहाँ पार्टीको सदस्य रहनुहुन्न। उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो पार्टीको कुनै हस्तक्षेप हुँदैन,” उनले भने । साम्पाङले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पहिले नै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । संवैधानिक परिषद्ले बिहीबार चौथो वरीयतामा रहेका मनोज ...

काठमाडौं । निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ले आफूले प्रयोग गर्दै आएको सरकारी सवारी साधन शुक्रबार फिर्ता गर्नुभएको छ । नयाँ सरकार गठनपछि राज्यको अनावश्यक खर्च घटाउने उद्देश्यले उहाँले उक्त निर्णय लिनुभएको जनाइएको छ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भएसँगै कार्कीले सरकारी सुविधा सीमित गर्ने कदम चाल्नुभएको हो । पूर्व प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा सर्वोच्च अदालतबाट प्राप्त हुने सुविधामै सन्तुष्ट रहने बताउँदै उहाँले दोहोरो सवारी सुविधा उपयोग नगर्ने निर्णय गर्नुभएको स्रोतले जनाएको छ । कार्कीको यो कदमलाई सार्वजनिक खर्च कटौती तथा जिम्मेवार राजनीतिक संस्कृतितर्फको सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।...

काठमाडौं । नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गामा रहेका सुकुम्वासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियानविरुद्ध देशका विभिन्न जिल्लामा भूमिहीन, सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासी तथा भूमिहीन दलित समुदाय आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा डोजर अभियान तीव्र बनेपछि यसको प्रभाव देशभर फैलिएको हो । झापा, मोरङ, सुनसरीदेखि जनकपुर, हेटौंडा, पोखरा, बुटवल, दाङ, बर्दिया र सुर्खेतसम्म विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन भएका छन् । प्रदर्शनकारीहरूले “विस्थापन होइन व्यवस्थापन गर”, “भूमिहीनलाई न्याय दे”, “उठीबास बन्द गर” लगायतका नारासहित सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन् । सरकारले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गराउन ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएपछि विभिन्न जिल्लामा बस्ती हटाउने तयारी सुरु भएको छ । तर, स्थानीय तह र प्रशासनबीच समन्वय अभावका कारण धेरै स्थानमा कार्यान्वयन प्रक्रिया रोकिएको बताइएको छ । झापाको द...