जनकपुरधामस्थित राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा कानुन संकायप्रति विद्यार्थीहरूको आकर्षण उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ। विश्वविद्यालयका मानविकी तथा कानुन संकायका सहायक डिन समीप घिमिरेका अनुसार नेपाली समाजमा कानुन पढ्नुपर्छ भन्ने चेतना विस्तार भएकाले विद्यार्थीहरू यस क्षेत्रमा बढी आकर्षित भएका हुन्।
उनका अनुसार पहिले विज्ञान संकायका विद्यार्थीहरू इन्जिनियरिङ र चिकित्सा शिक्षातर्फ केन्द्रित हुने गरे पनि अहिले कानुनलाई पनि प्रतिस्पर्धात्मक र व्यवसायिक विकल्पका रूपमा हेर्न थालिएको छ। विशेषगरी तराई क्षेत्रमा कानुन अध्ययनप्रतिको रुचि तीव्र रूपमा बढिरहेको उनले बताए।
विश्वविद्यालयले हाल बीए-एलएलबी, एलएलबी र एलएलएम कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। बीए-एलएलबीमा सीमित कोटामा भर्ना लिइए पनि विद्यार्थीहरूको प्रतिस्पर्धा उच्च रहेको छ। हाल ५० जना विद्यार्थी भर्ना हुने व्यवस्था भए पनि आवश्यकताअनुसार संख्या बढाउन सकिने विश्वविद्यालयले जनाएको छ।
यसै वर्षदेखि सुरु गरिएको एलएलबी कार्यक्रम जनकपुरधाम र काठमाडौं दुवै स्थानमा सञ्चालन भइरहेको छ भने एलएलएम कार्यक्रम हाल काठमाडौंमा मात्र चलिरहेको र आगामी वर्ष जनकपुरधाममा विस्तार गर्ने तयारी रहेको छ।
शुल्क संरचनाबारे जानकारी दिँदै सहायक डिन घिमिरेले एलएलबी तीन वर्षे कार्यक्रम ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम खर्चमा पूरा गर्न सकिने र बीए-एलएलबी तीन लाख रुपैयाँभन्दा कममै अध्ययन गर्न सकिने बताए। निजी कलेजहरूको तुलनामा विश्वविद्यालयको शुल्क निकै सस्तो रहेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार कानुन अध्ययन अब केवल वकालतमा सीमित नभई बैंकिङ, बीमा, साइबर क्राइम, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, अनुसन्धान, अध्यापन तथा सरकारी सेवाजस्ता क्षेत्रमा पनि उपयोगी बनेको छ। संघीय संरचनासँगै सबै तहमा कानुनी जनशक्तिको माग बढ्दै गएको उनले उल्लेख गरे।
राजर्षि जनक विश्वविद्यालयले कानुनसँगै बीसीए, एमसीए, सिभिल इन्जिनियरिङ, कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट लगायतका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। साथै मिथिला कला र पूर्वीय दर्शनजस्ता विषयमा पनि अध्ययन-अध्यापन भइरहेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ।
घिमिरेका अनुसार नेपालमा कानुन निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा सुधार हुँदै गए पनि राजनीतिक प्रभाव र कार्यान्वयनका चुनौती अझै कायम छन्।
