काठमाडौं । नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गामा रहेका सुकुम्वासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियानविरुद्ध देशका विभिन्न जिल्लामा भूमिहीन, सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासी तथा भूमिहीन दलित समुदाय आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा डोजर अभियान तीव्र बनेपछि यसको प्रभाव देशभर फैलिएको हो ।
झापा, मोरङ, सुनसरीदेखि जनकपुर, हेटौंडा, पोखरा, बुटवल, दाङ, बर्दिया र सुर्खेतसम्म विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन भएका छन् । प्रदर्शनकारीहरूले “विस्थापन होइन व्यवस्थापन गर”, “भूमिहीनलाई न्याय दे”, “उठीबास बन्द गर” लगायतका नारासहित सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन् ।
सरकारले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गराउन ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएपछि विभिन्न जिल्लामा बस्ती हटाउने तयारी सुरु भएको छ । तर, स्थानीय तह र प्रशासनबीच समन्वय अभावका कारण धेरै स्थानमा कार्यान्वयन प्रक्रिया रोकिएको बताइएको छ ।
झापाको दमक, कमल गाउँपालिका तथा बिर्तामोड क्षेत्रमा समेत भूमिहीन समुदायले प्रदर्शन गरेका छन् । मोरङको लेटाङ, पत्थरी, सुन्दरहरैँचा र सुनसरीको धरानमा समेत उल्लेखनीय सहभागितासहित आन्दोलन भएको जनाइएको छ ।
भूमिहीन समुदायले आफूहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन नगरी जबर्जस्ती हटाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले सुरक्षित आवास, जग्गाको स्वामित्व तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनको माग गरेका छन् ।
विश्लेषकहरूका अनुसार भूमिहीनता, अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्वासी समस्या केवल वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिसँग मात्र जोडिएको विषय नभई दशकौँदेखि सञ्चित सामाजिक–आर्थिक समस्या हो । सहरीकरण, बसाइँसराइ, रोजगारीको खोजी, असमान भूस्वामित्व र आर्थिक अवसरको असन्तुलनले यस्तो अवस्था सिर्जना गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
सरकारले जोखिमयुक्त नदी किनार र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । तर, प्रभावित समुदायले व्यवस्थापनभन्दा विस्थापनमुखी नीति अपनाइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् ।
शुक्रबार धनुषाको ढल्केबर–जनकपुर सडकखण्डमा समेत प्रदर्शनकारीहरूले टायर बालेर सडक अवरुद्ध गरेका थिए । आन्दोलन थप सशक्त बनाउने चेतावनीसमेत भूमिहीन समुदायले दिएका छन् ।
