हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकार का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा ले ‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका भौतिक संरचना तथा सरकारी कार्यालयहरूको मर्मत कार्यको स्थलगत अनुगमन गरेका छन्।
मंगलबार मन्त्री देवकोटासहितको टोलीले हेटौँडास्थित चार मन्त्रालय रहेको पाँचतले भवन, प्रमुख सचिवको निवासलगायत क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको निरीक्षण गरेको हो। अनुगमनमा मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्ठा र सहरी विकास तथा भवन निर्माण महाशाखाका प्रमुख भूपेन्द्रकुमार यादवसमेत सहभागी थिए।
निरीक्षणका क्रममा मन्त्री देवकोटाले काठमाडौँबाट स्ट्रक्चरल इन्जिनियर ल्याएर प्राविधिक मूल्याङ्कन गरिएको र सोही आधारमा पुनर्निर्माण अघि बढाइएको जानकारी दिए। उनका अनुसार मर्मत गरेर प्रयोगमा ल्याउन सकिने भवनहरूको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
‘पाँच–छ महिनाको छोटो अवधिमै निर्माण व्यवसायी र मन्त्रालयबीचको सहकार्यमा धेरैजसो काम सम्पन्न भएको छ,’ मन्त्री देवकोटाले भने, ‘पूर्णरूपमा भत्काएर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने प्रदेश सभा हल र सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरको पुरानो भवन निर्माणबारे अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ।’
महाशाखा प्रमुख भूपेन्द्रकुमार यादवका अनुसार ठूलो क्षति पुगेका विभिन्न मन्त्रालय बसेको भवन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रमुख सचिव निवास तथा प्रदेश सभा सचिवालय (ब्लक ‘बी’ र ‘सी’) को मर्मत कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। चैत मसान्तभित्र सबै काम सक्ने लक्ष्य राखिएको छ।
मर्मतपछि प्रयोग गर्न मिल्ने भवनहरूको पुनर्निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट ६ करोड २४ लाख रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरिएको थियो। ‘३ करोड ९५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भई काम अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ,’ यादवले भने, ‘पाँचवटा भवन आगामी १५ दिनभित्र पूर्ण रूपमा सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरिनेछ।’
सानो बजेटमा तत्काल मर्मत गर्न सकिने अन्य कार्यालय भवनहरू सम्बन्धित कार्यालयहरूले नै मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन्। मन्त्रालयका सचिव मरहट्ठाका अनुसार मर्मत कार्य अन्तिम चरणमा पुगेसँगै सेवा प्रवाहलाई पुरानै लयमा फर्काउने तयारी भइरहेको छ।
‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा बागमती प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय, भवन, सवारीसाधन तथा जिन्सी सामग्री गरी कुल ९० करोड १ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो।
काठमाडौं, चितवन, ललितपुर, भक्तपुर र मकवानपुर जिल्लामा गरी २६ वटा कार्यालय र ६० वटा भवनमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख छ।
त्यसअन्तर्गत काठमाडौँमा ३ भवन, चितवनमा १०, भक्तपुरमा २, मकवानपुरमा ४० र ललितपुरमा ५ भवनमा गरी ४७ करोड ९३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको थियो।
सवारीसाधनतर्फ १४२ वटा दुईपाङ्ग्रे र ५३ वटा चारपाङ्ग्रे गरी २१ करोड ६७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ भने २० करोड ४० लाख ८१ हजार रुपैयाँ बराबरको जिन्सी सामग्री नष्ट भएको थियो।
प्राविधिक टोलीले ११ वटा क्षतिग्रस्त भवनको परीक्षण गर्दा १० वटा भवन तत्काल प्रयोगका लागि अयोग्य देखिएका थिए। ती भवनहरूलाई ‘हरियो’ (तत्काल प्रयोगयोग्य), ‘पहेँलो’ (मर्मतपछि प्रयोगयोग्य) र ‘रातो’ (पूर्णरूपमा असुरक्षित) गरी तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ।
