काठमाडौं । सांसदहरूले स्वकीय सचिव सुविधा नपाउने निर्णय उल्ट्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
पूर्ववर्ती सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सात महिनाअघि अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययी नीतिअनुसार स्वकीय सचिवको व्यवस्था खारेज गरेको थियो। तर, नवनिर्वाचित सांसदहरूको मागपछि उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्ने तयारी भएको हो।
संघीय संसद सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले सांसदहरूको स्वकीय सचिवको योग्यता निर्धारण गरी व्यवस्था पुनः लागू गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो।
स्रोतका अनुसार, स्वकीय सचिव सुविधा पुनः लागू गर्ने विषयमा सभामुखले प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग समेत छलफल गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्बाट चाँडै निर्णय हुने सम्भावना रहेको बताइएको छ।
सरकारले विगतमा नातागोता नियुक्ति रोक्नका लागि यो सुविधा हटाएको थियो। तर सांसदहरूले आफ्नो काम सहज बनाउन स्वकीय सचिव आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्।
यसबीच, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले भने सांसदलाई स्वकीय सचिव सुविधा दिने निर्णयको विरोध गरेका छन्।
