हेटौंडा — वाग्मती प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयन अपेक्षाअनुसार कमजोर देखिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन अब तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारले कुल विनियोजित बजेटको करिब २८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चैत मसान्तसम्मको वित्तीय प्रगति विवरणअनुसार कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये हालसम्म १९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। बाँकी वैशाख, जेठ र असार महिनामा ४८ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने चुनौती प्रदेश सरकारसामु रहेको छ।
बजेट कार्यान्वयनको यो अवस्थाले वित्तीय व्यवस्थापन र कार्यसम्पादन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ। साथै अन्तिम त्रैमासमा अत्यधिक खर्च केन्द्रित हुने पुरानै प्रवृत्ति ‘असारे विकास’ दोहोरिने संकेत देखिएको छ, जसले विकास आयोजनाको गुणस्तर र दीर्घकालीन प्रभावमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने सरोकारवालाहरूको चिन्ता छ।
प्रदेशको विकाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पुँजीगत खर्चको अवस्था अझै कमजोर देखिएको छ। चालु वर्षका लागि विनियोजित ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये चैत मसान्तसम्म ९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन कुल लक्ष्यको करिब २३ प्रतिशत मात्र हो।
अब बाँकी तीन महिनामा करिब ३१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ, जुन समयको हिसाबले निकै चुनौतीपूर्ण मानिएको छ।
मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा प्रदेशका १४ वटै मन्त्रालयको औसत खर्च २८.७१ प्रतिशतमा सीमित छ। सबैभन्दा ठूलो बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले करिब ३० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ। त्यस्तै, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको खर्च २५ प्रतिशतभन्दा केही माथि मात्रै देखिएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको खर्च १९ प्रतिशतभन्दा कममा सीमित छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि करिब २५ प्रतिशत मात्र बजेट कार्यान्वयन गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खर्च २१ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको छ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमध्ये श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले ४४ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्दै तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रगति गरेको देखिन्छ।
त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय लगायतका केही मन्त्रालयको खर्च ३० प्रतिशत हाराहारीमा रहे पनि अधिकांश विकास–केन्द्रित मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको छ।
मन्त्रालयगत सूचीमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ। उक्त मन्त्रालयले चैत मसान्तसम्म मात्र करिब १४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको खर्च पनि २१ प्रतिशतभन्दा थोरै मात्र रहेको छ।
समग्रमा वाग्मती प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन गति सुस्त देखिँदा अन्तिम महिनामा अत्यधिक खर्च केन्द्रित हुने जोखिम बढेको छ। यसले एकातर्फ विकास आयोजनाको गुणस्तरमा असर पार्ने र अर्कोतर्फ योजनाबद्ध विकास प्रणाली कमजोर बनाउने आशंका बढाएको छ।
