काठमाडौँ । प्रारम्भिक बाल विकास (इसिडी) तहका पाठ्यपुस्तकमा व्यापक मूल्य मनोमानी भएको भन्दै सरोकारवालाले सरकारी निकायको कमजोर अनुगमनप्रति प्रश्न उठाएका छन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र शिक्षा सम्बन्धी नियामक निकायको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा बजारमा खुलेआम कालोबजारी बढेको आरोप लगाइएको छ ।
रिपोर्ट अनुसार इसिडी र अतिरिक्त पाठ्यपुस्तकहरूमा स्वीकृत मूल्यभन्दा झन्डै ६० प्रतिशतसम्म बढी मूल्य राखेर बिक्री भइरहेको पाइएको छ । कतिपय प्रकाशकले स्वीकृति बिना नै पुस्तक प्रकाशन तथा वितरण गरिरहेको देखिएको छ ।
नर्सरी, एलकेजी र युकेजी तहका बालबालिकाका लागि अनावश्यक र महँगो पुस्तकहरू बिक्री भइरहेको भन्दै अभिभावकहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । केही प्रकाशन गृहहरूले मापदण्डभन्दा दोब्बरभन्दा बढी मूल्य कायम गरेको भेटिएको छ ।
उदाहरणका रूपमा निमा पुस्तक प्रकाशनले कक्षा ७ को २६२ पेजको पुस्तक ४८० रुपैयाँमा बिक्री गरेको छ, जबकि स्वीकृत मूल्य ३८० रुपैयाँ रहेको जनाइएको छ । त्यस्तै जेबीडी, लिटिलबर्ड र ओआई पब्लिकेशनले इसिडी तहका पुस्तकमा पनि अत्यधिक मूल्य राखेको पाइएको छ ।
प्रकाशकहरूले विद्यालयलाई बढी कमिसन दिने प्रतिस्पर्धाका कारण मूल्य बढाइएको आरोपसमेत लगाइएको छ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक युवराज पौडेलले अनुगमन भइरहेको दाबी गरे पनि ठोस कारबाही हुन नसकेको स्वीकारिएको छ । यता शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विद्यालय तहमा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी भए पनि प्रभावकारी रूपमा काम हुन नसकेको देखिएको छ ।
अभिभावक संघ नेपालका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीका अनुसार इसिडी तहमा बालबालिकालाई खेलाउँदै सिकाउने अवधारणा भए पनि व्यवहारमा महँगो पुस्तक थोपर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ, जसले अभिभावकहरू आर्थिक रूपमा मारमा परिरहेका छन् ।
सरकारले तत्काल प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही नगरे शिक्षा क्षेत्रमा विश्वास घट्ने सरोकारवालाहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
