काठमाडौं — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय विवादमा सर्वोच्च अदालत ले पूर्ण इजलास गठन गरेको छ। यस विषयमा आजै सुनुवाइ हुने तय गरिएको छ।
न्यायाधीशहरू नृपध्वज निरौला, नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेल सम्मिलित पूर्ण इजलास गठन गरिएको हो। यसअघि न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालय ले गत पुस ३० गते लामिछानेविरुद्ध लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको नेतृत्वमा भएको उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र युवराज सफललगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसहित विभिन्न सरकारी वकिल कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। निवेदकहरूले लामिछानेविरुद्धका सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगलाई कमजोर पार्न नदिन तथा कानुनी प्रक्रिया प्रभावित नहोस् भनी परमादेश माग गरेका छन्।
साथै, मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने माग पनि रिटमा गरिएको छ।
लामिछानेले आफूमाथि लगाइएका आरोपमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। त्यसपछि अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय भएलगत्तै यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा विवाद पुगेको हो।
