काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने अघिल्लो निर्णय खारेज गर्दै सो जग्गा पूर्ववत रूपमा प्रतिष्ठानले नै प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको २०७५ भदौ २१ को निर्णयअनुसार उक्त जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयमा सार्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। तर, पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय उल्ट्याउँदै जग्गा प्रहरी प्रशिक्षण प्रयोजनमै राख्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
यसैगरी, बैठकले एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने ११५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगसम्बन्धी सम्झौता तथा अन्य कागजातलाई अन्तिम रूप दिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा रहने उक्त टोलीले ‘Integrated Water and Sewerage Management’ परियोजनासम्बन्धी आवश्यक वार्ता अगाडि बढाउनेछ।
त्यसैगरी, सरकारी निकायमा प्रयोग भइरहेका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषयको अध्ययनका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको बैठकका यी निर्णयहरू सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक गरेका हुन्।
