बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको प्रभावकारिता कमजोर देखिएको निष्कर्षसहित त्यसलाई खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ। प्रदेशको प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले आयोगले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको ठहर गर्दै यस्तो सुझाव दिएको हो।
पूर्व सचिव विमल वाग्लेको संयोजकत्वमा बनेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा आयोगको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार आयोगले रणनीतिक भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको तथा यसको कार्यसम्पादनले प्रतिफल दिन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा आयोगका लागि कुल बजेटको मात्र ०.०६ प्रतिशत (करिब ४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ) विनियोजन गरिएको छ, जसले यसको प्राथमिकता र प्रभाव कमजोर रहेको संकेत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिका अनुसार आयोगले गर्ने धेरै काम मन्त्रालयहरूले नै गरिरहेका छन्। योजना छनोट, अनुगमन र कार्यान्वयनमा आयोगको भूमिका औपचारिकतामा सीमित रहेको तथा समन्वयको काम समेत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाटै सम्भव हुने देखिएको छ।
ठूला आयोजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा पनि आयोग प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले यसको सट्टामा नयाँ संरचना प्रस्ताव गरेको छ।
समितिले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गतको आयोग खारेज गरी मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा ‘उच्चस्तरीय नीति तथा योजना समिति’ गठन गर्न सुझाव दिएको छ। प्रस्तावित समितिमा मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहने, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री र प्रमुख सचिव सदस्य रहने तथा दुई जना विज्ञ (एक महिला अनिवार्य) सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयका योजना हेर्ने सचिव सदस्य–सचिव रहने सिफारिस गरिएको छ।
नयाँ समितिले परियोजना बैंक स्थापना, नीति प्रयोगशाला सञ्चालन, बजेट सीमा निर्धारण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन जस्ता कार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाट योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन प्रक्रिया थप प्रभावकारी र परिणाममुखी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
समितिको निष्कर्षअनुसार यस्तो संरचना कार्यान्वयनमा आए प्रशासनिक खर्च घट्ने र मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रत्यक्ष रूपमा विज्ञहरूको सुझाव लिने प्रणाली विकास भई प्रदेशको योजना व्यवस्थापन थप सुदृढ बन्ने विश्वास गरिएको छ।
हेटौँडा । बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको प्रभावकारिता कमजोर देखिएको निष्कर्षसहित त्यसलाई खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ। प्रदेशको प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले आयोगले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको ठहर गर्दै यस्तो सुझाव दिएको हो।
पूर्व सचिव विमल वाग्लेको संयोजकत्वमा बनेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा आयोगको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार आयोगले रणनीतिक भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको तथा यसको कार्यसम्पादनले प्रतिफल दिन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा आयोगका लागि कुल बजेटको मात्र ०.०६ प्रतिशत (करिब ४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ) विनियोजन गरिएको छ, जसले यसको प्राथमिकता र प्रभाव कमजोर रहेको संकेत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिका अनुसार आयोगले गर्ने धेरै काम मन्त्रालयहरूले नै गरिरहेका छन्। योजना छनोट, अनुगमन र कार्यान्वयनमा आयोगको भूमिका औपचारिकतामा सीमित रहेको तथा समन्वयको काम समेत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाटै सम्भव हुने देखिएको छ।
ठूला आयोजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा पनि आयोग प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले यसको सट्टामा नयाँ संरचना प्रस्ताव गरेको छ।
समितिले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गतको आयोग खारेज गरी मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा ‘उच्चस्तरीय नीति तथा योजना समिति’ गठन गर्न सुझाव दिएको छ। प्रस्तावित समितिमा मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहने, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री र प्रमुख सचिव सदस्य रहने तथा दुई जना विज्ञ (एक महिला अनिवार्य) सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयका योजना हेर्ने सचिव सदस्य–सचिव रहने सिफारिस गरिएको छ।
नयाँ समितिले परियोजना बैंक स्थापना, नीति प्रयोगशाला सञ्चालन, बजेट सीमा निर्धारण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन जस्ता कार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाट योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन प्रक्रिया थप प्रभावकारी र परिणाममुखी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
समितिको निष्कर्षअनुसार यस्तो संरचना कार्यान्वयनमा आए प्रशासनिक खर्च घट्ने र मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रत्यक्ष रूपमा विज्ञहरूको सुझाव लिने प्रणाली विकास भई प्रदेशको योजना व्यवस्थापन थप सुदृढ बन्ने विश्वास गरिएको छ।
